राजनैतिक दलों को भी सूचना के अधिकार में लाने के लिए भालोजि पार्टी ने दिया संसद पर धरना

नई दिल्ली(प्याउ)। भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी ने देश के तमाम राजनेतिक दलों को भी सूचना के अधिकार में लाने के लिए संसद पर एक दिवसीय धरना दिया। 14 मार्च को संसद की चैखट संसद मार्ग पर देश में नौकरशाही में भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार मजबूत अभियान छेडने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी धर्मसिंह रावत द्वारा स्थापित भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती चंद्रा रावल की अध्यक्षता में लखनऊ से आकर धरना दिया। धरने में भारतीय लोक जिम्मेदार पार्टी की संरक्षक श्रीमती विद्या रावत (स्व. धर्मसिंह रावत की धर्मपत्नी ) के अलावा महासचिव डी एस रावल, जेसी उप्रेती, कुंवर बहादूर सिंह, अंगद, महेन्द्र, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, सुरेन्द्र सिंह रावत, आर्थिक न्याय के ध्वजवाहक रोशन लाल अग्रवाल, भारतीय भाष आंदोलन के अध्यक्ष देवसिंह रावत, पत्रकार अनिल कुमार पंत व समाजसेवी मोहन जोशी अ ादि सम्मलित हुए।
इस अवसर पर भालोजि पार्टी के महासचिव डीएस रावल ने पार्टी के संस्थापक धर्मसिंह रावत के विराट व्यक्तित्व व उनके विचारों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दायित्वशीलता (जवाबदेही) एवं पारदर्शिता के अभाव में सरकारें भ्रष्टाचार रूपि अंधेरे के आगोश में आ रही है। जनता की गाढ़ी कमायी से बना राजकोष का भरपूर दुरूप्रयोग हो रहा है और जनता को छलाया जा रहा है।
श्री रावल ने कहा कि सरकार किसी भी पार्टी की गठित हो पारदर्शिता एवं जवाबदेही के अभाव में भ्रष्टाचार होते रहेंगे। राजनेताओं एवं नौकरशाह जनता की गाढ़ी कमायी से से बने राजकोष का दुरप्रयोग करते आ रहे है। आजादी के बाद जो भी सरकारें आयी घोटाले होते रहे है और राजनेता एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहे है।
व्यवस्था में पूंजीबाद ने अपनी पूरी उपस्थिति दर्ज करा दी है। राजनेता उनके इशारे पर काम करते है। राजनैतिक दलों को पूंजीपति लोग अनुदान देकर अपना कालाधन सफेद बनाते है। राजनैतिक दल कालेधन से ही पोषित हो रही है।
राजनैतिक दल चंदे के माध्यम को जनता के समक्ष नहीं रखते है। जबकि भारत के सूचना अयोग ने 3 जून 2013 को मुख्य राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार में लाने हेतु उनके कार्यालय पर जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने का आदेश पारित किया था। परंतु राजनैतिक दल अभी तक इस आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे है। बलि सूचना के अधिकार में संशोधन की पहल कर रहे हैं। राजनैतिक दलों को सूचना के अधिकार के तहत रख कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी निरंतर देश के हुक्मरानों को ज्ञापन दे रही है। अपने इस अभियान को मजबूत बनाने के लिए जनता में भी व्यापक जनजागरूकता लाने का प्रयास कर रही है।