मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत की अध्यक्षता में मंत्रीमण्डल ने लिये महत्वपूर्ण फैसले

देहरादून (प्याउ)। उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत की अध्यक्षता में 12 जुलाई की दोपहरी में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फेसले लिये गये।  उत्तराखण्ड सचिवालय में मंत्रीमण्डल की बैठक में लिऐ गये फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्रीमण्डल के  प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में कर्मचारियों के बदली की अंतिम समय सीमा 30 जून को बढ़ाकर 20 जुलाई करने का निर्णय लिया। इसके अलावा केदारनाथ विकास प्राधिकरण में 14 पदों का सृजन को मंजूरी दी गयी।  राज्य की खरीद नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी हुआ पास। उत्तराखंड सचिवालय संघ की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी।
सचिवालय में सुरक्षा अधिकारी का पद मुख्य सुरक्षा अधिकारी हुआ। गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी का नाम बदला व रोडवेज बसों से दुर्घटना में मारे जाने वालों को अब मिलेगा दुगुना मुआवजा। पहले मृतक के परिजनों को पचास हजार रुपये की मुआवजा दिया जाता था अब यह  राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
मंत्रीमण्डल ने गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी का नाम परिवर्तित करके इसे गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नया नाम दिया।
इसके साथ ही सचिवालय सुरक्षा सेवा में सुरक्षा अधिकारी के पद को मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड सचिवालय संघ की नियमावली को मंजूरी दी गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। वह है आपदा की स्थिति में जिलाधिकारी के स्तर पर दस लाख रुपये तक की खरीद की जा सकेगी, जबकि शासन स्तर पर यह सीमा दस करोड़ की होगी।