देश

दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

अतल का अमृत महोत्सव

 18 मार्च 2025, दिल्ली से पसुकाभास 

पूरे देश में (दिल्ली और चंडीगढ़ को समाप्त करने के लिए) अनाज अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण उत्पाद मिशन (दवाई – पीएनएल ब्लॉक) को लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिला परिवार को सहायता समूह (एसएचजी) में शामिल करना और उन्हें टैग तक लगातार जारी रखना और सहायता प्रदान करना है, जब तक कि समय के साथ उनकी आय में वृद्धि न हो जाए, उनके जीवन स्तर में सुधार न हो जाए और वे गरीबी से बाहर न आ जाएं।

मिशन को 28 फरवरी 2025 तक, 28 राज्यों और 6 केंद्रों में उपयोग के 745 मोटरसाइकिलों के 7144 ब्लॉकों में लागू किया जा रहा है। कुल मिलाकर, 10.05 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख से अधिक एसएचजी में शामिल किया गया है। एसएचजी और उनके वकीलों ने कुल मिलाकर 51368.39 करोड़ रुपये की आवास सहायता (रिवॉल्विंग फंड और वित्तीय निवेश निधि) प्रदान की है। वित्त वर्ष 2013-14 से, दवाइ- डब्लूएपीए के तहत महिला एसएचजी पर 10.20 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण प्राप्त हुआ है।

वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दाई-एप्लाईएम योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता सहायिका द्वारा निर्मित विपणन सहायता को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में एसएसएचजी लैपटॉप की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आयोजित किए जा रहे सरस मेले शामिल हैं। मंत्रालय ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के सहयोग से एसएचजी लैपटॉप के विपणन के लिए जीईएम में स्टोर फ्रंट के रूप में “सरस कलेक्शन” बनाया है। साथ ही, कलाकारों, बुनेकरों और शिल्पकारों सहित स्वयं सहायता समूह (एसएचजीजी) के निर्माताओं के बीच एग्रीगेट ग्रुप (एसएचजीजी) के विपणन के लिए, मास्टर्स एसोसिएट्स पहल और मीशो के माध्यम से राष्ट्रीय उद्यमियों तक पहुंच प्रदान करने के लिए मंत्रालय और डिजिटल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, एसकेजी और फैशनियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (मीशो) के बीच एग्रीगेट ग्रुप (एसएचजीआई) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मिनिस्ट्री ने स्वयं सहायता समूह की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (www.esaras.in) भी शुरू किया है। इसके अलावा, इसरस ओएनडीसी पर विक्रेता नेटवर्क भागीदार के रूप में भी सक्रिय है। महिला स्वयं सहायता प्लास्टिक के चुनिंदा उत्पाद अब ओडियन नेटवर्क के 11 ऐप पर उपलब्ध हैं, जैसे कि संप्रदाय, मैस्टोर, क्राफ्ट्सविला, जगएना, स्नैपडील, नोवोपे, ईजीपे, गोन्यूक्लि, राख, रेडक्स, हिमीरा आदि।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष  2024-25  के लिए डीएवी- डब्लूएनएनएलएक्सएएम के तहत राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि (लाखों रुपये में) स्वयं सहायता एलएसीएएम द्वारा प्रदान की गई।
क्र. संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 …
(28.02.25  को )
1 असम 7,174 14,181
2 नागालैंड 1,667 2,971
3 धुंआधार 3,667 6,291
4 पश्चिम बंगाल 52,000 81,404
5 दमनकारी और दीवान और दादरा और नगर हवेली 150 223
6 हिमाचल प्रदेश 1,528 1,986
7 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 7,081 9,125
8 6. … 15,899 19,977
9 ओडिसा 20,395 25,614
10 बिहार 96,389 1,05,132
11 उत्तर प्रदेश 1,14,137 1,23,326
12 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 247 263
13 जम और कश्मीर 2,567 2,668
14 गुजरात 15,690 16,179
15 महाराष्ट्र 53,183 54,719
16 गो 601 602
17 कर्नाटक 22,167 21,679
18 मेघालय 7,519 6,072
19 : … 24,682 18,362
20 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 5,719 3,908
21 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 41,919 27,606
22 राजस्थान 30,475 20,021
23 डेन्टाचल प्रदेश 2,232 1,327
24 पुड्डुचेरी 744 420
25 मध्य प्रदेश 54,900 25,590
26 अंडमान और निकोबार समूह द्वीप समूह 233 103
27 पंजाब 5,140 2,090
28 केरल 4,539 1,814
29 मिजोरम 958 357
30 : … 1,505 453
31 हरियाणा 6,675 1,918
32 लक्षद्वीप 43 12
33 आंध्र प्रदेश 2,989 650
34 :स: 978 32
कुल 6,05,787 5,97,075

 

वित्त वर्ष  2024-25  के लिए स्वयं सहायता व्यवसाय को ऋण राशि राज्य का लक्ष्य और उपलब्धि (लाख रुपये में)
क्र. संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 …
(28.02.25  को )
1 अंडमान और निकोबार समूह द्वीप समूह 200 99
2 आंध्र प्रदेश 32,19,000 34,83,725
3 दंताचल प्रदेश 4,000 3,093
4 असम 4,10,000 4,64,206
5 बिहार 15,58,000 8,79,591
6 6. … 2,14,000 1,98,214
7 जाओ 5,000 5,570
8 गुजरात 1,22,000 55,174
9 हरियाणा 49,000 49,567
10 हिमाचल प्रदेश 30,000 17,096
11 जाम और कश्मीर 60,000 43,563
12 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 3,30,000 3,97,269
13 कर्नाटक 3,53,000 16,18,013
14 केरल 7,63,000 4,49,610
15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 100 74
16 लक्षद्वीप 100 49
17 मध्य प्रदेश 3,35,000 3,24,258
18 महाराष्ट्र 6,38,000 8,25,995
19 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 5,000 3,281
20 मेघालय 15,000 10,108
21 मिजोरम 5,000 1,391
22 नागालैंड 5,000 4,566
23 राधािका 8,20,000 10,78,827
24 पुड्डुचेरी 15,000 16,996
25 पंजाब 20,000 13,085
26 राजस्थान 2,55,000 2,15,392
27 :स: 5,000 5,100
28 : … 11,55,000 14,11,090
29 : … 16,10,000 16,88,421
30 दादूपुरा और नगर हवेली और दमनकारी और दीवानी 600 75
31 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 40,000 47,700
32 उत्तर प्रदेश 2,50,000 2,50,522
33 धुंआधार 30,000 37,304
34 पश्चिम बंगाल 19,90,000 21,87,156
कुल 1,43,11,000 1,57,86,181

 

वित्त वर्ष  2024-25  के दौरान कृषि-परिस्थितिक कार्य बाधा (एपी) के तहत महिला किसान और कृषि-पोषक उद्यान (एनागरिक) महिला किसानों के राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियाँ
क्रमबद्ध राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ईपी के अंतर्गत महिला किसान एक महिला किसान परिवार
लक्ष्य 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … लक्ष्य 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 …
1 अंडमान और निकोबार 2,000 734 8,000 1,638
2 आंध्र प्रदेश 8,50,000 10,43,085 1,50,000 1,13,150
3 दंताचल प्रदेश 80,000 42,396 90,000 32,738
4 असम 3,50,000 4,29,920 5,00,000 5,13,045
5 बिहार 6,00,000 8,23,463 2,00,000 5,50,041
6 6. … 2,10,000 1,82,239 2,10,000 1,77,044
7 जाओ 660 982 330 826
8 गुजरात 2,50,000 2,22,360 2,50,000 2,19,500
9 हरियाणा 20,000 22,411 20,000 26,285
10 हिमाचल प्रदेश 70,000 92,301 1,00,000 1,04,553
11 जाम और कश्मीर 1,05,335 1,00,501 1,05,000 74,019
12 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 2,32,000 1,19,924 1,00,000 65,024
13 कर्नाटक 5,00,000 8,08,241 4,50,000 4,67,985
14 केरल 2,00,000 1,58,140 3,00,000 3,68,789
15 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 2,200 444 2,500 612
16 मध्य प्रदेश 1,50,000 1,90,640 3,00,000 2,68,946
17 महाराष्ट्र 8,00,000 12,97,051 3,00,000 3,33,254
18 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 38,478 9,706 19,734 3,666
19 मेघालय 80,750 73,255 54,510 48,039
20 मिजोरम 4,320 4,937 5,590 7,111
21 नगालैंड 30,000 17,359 30,000 17,006
22 राधािका 5,00,000 89,391 10,00,000 1,60,664
23 पुड्डुचेरी 10,000 2,833 56,000 3,450
24 पंजाब 34,000 48,239 34,000 49,133
25 राजस्थान 6,00,000 9,33,294 2,00,000 1,88,241
26 :स: 5,000 3,739 5,000 250
27 : … 3,00,000 2,30,092 1,00,000 71,251
28 : … 4,00,000 7,38,936 4,00,000 3,62,112
29 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 80,000 81,948 50,000 68,065
30 धुंआधार 80,000 95,703 75,000 1,02,537
31 उत्तर प्रदेश 7,00,000 11,37,950 16,00,000 5,88,356
32 पश्चिम बंगाल 3,00,000 4,35,704 3,00,000 1,51,642
कुल 75,84,743 94,37,918 70,15,664 51,38,972

 

वर्ष  2024-25  में ईएसवीपी के तहत राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धि की संख्या का खुलासा किया गया
क्र. संख्या राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 …
(28.02.25  को )
1 आंध्र प्रदेश 0 30
2 दंताचल प्रदेश 300 107
3 असम 10200 9,557
4 बिहार 4300 1,614
5 6. … 2,251 1,796
6 जाओ 1152 1,002
7 गुजरात 0 0
8 हरियाणा 0 684
9 हिमाचल प्रदेश 706 612
10 जम्मू और कश्मीर (यूटी) 1,376 1,009
11 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 2051 1,214
12 कर्नाटक 680 291
13 केरल 6952 5,802
14 मध्य प्रदेश 2,200 1,837
15 महाराष्ट्र 2,220 1,702
16 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … 700 694
17 मेघालय 616 354
18 मिजोरम 1769 946
19 नागालैंड 851 29
20 राधािका 1,301 0
21 पंजाब 1,194 802
22 राजस्थान 2,452 1,993
23 :स: 400 279
24 : … 1,429 1,076
25 : … 2,827 1,797
26 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1528 1,207
27 उत्तर प्रदेश 3,850 2,831
28 धुंआधार 960 696
29 पश्चिम बंगाल 7,180 4,933
कुल 61,445 44,894

 

यह जानकारी ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी ने आजमो में एक लिखित उत्तर दिया।

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