सहकारी समितियाँ और सहकारी बैंक
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार, 1 मार्च, 2025 तक राज्यवार सहकारी समितियों की कुल संख्या अनुलग्नक-1 में दी गई है। राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की राज्यवार संख्या अनुलग्नक-2 में दी गई है।
पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा अनुबंध 3 में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों सहित सहकारी समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा वितरित वित्तीय सहायता का ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है।
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की देखरेख में सभी सहकारी बैंकों का डिजिटलीकरण कर दिया गया है और वे कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर कार्यात्मक हैं।
सहकारी बैंक मूलतः सहकारी समितियां हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) के तहत पंजीकृत हैं। जब सहकारी समितियां बैंकिंग व्यवसाय करती हैं, तो वे आरबीआई के विनियामक दायरे में आती हैं और उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि सहकारी समितियों पर लागू होता है) के प्रावधानों के तहत लाइसेंस दिया जाता है।
सहकारी समितियों की राज्यवार संख्या (अनुलग्नक 1)
| क्र.सं. | राज्य | समितियों की संख्या |
| 1 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 2231 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 17884 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1302 |
| 4 | असम | 11325 |
| 5 | बिहार | 26324 |
| 6 | चंडीगढ़ | 476 |
| 7 | छत्तीसगढ | 10980 |
| 8 | दिल्ली | 5944 |
| 9 | गोवा | 5499 |
| 10 | गुजरात | 83748 |
| 11 | हरियाणा | 33300 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 5439 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर | 10124 |
| 14 | झारखंड | 11683 |
| 15 | कर्नाटक | 45292 |
| 16 | केरल | 18209 |
| 17 | लद्दाख | 273 |
| 18 | लक्षद्वीप | 43 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 53740 |
| 20 | महाराष्ट्र | 222864 |
| 21 | मणिपुर | 11458 |
| 22 | मेघालय | 3152 |
| 23 | मिजोरम | 1320 |
| 24 | नागालैंड | 8017 |
| 25 | ओडिशा | 7598 |
| 26 | पुदुचेरी | 461 |
| 27 | पंजाब | 19237 |
| 28 | राजस्थान | 41095 |
| 29 | सिक्किम | 3797 |
| 30 | तमिलनाडु | 22793 |
| 31 | तेलंगाना | 60517 |
|
32 |
दादरा और नगर हवेली एवं
दमन और दीव |
566 |
| 33 | त्रिपुरा | 3213 |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 44933 |
| 35 | उत्तराखंड | 5572 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 31779 |
| कुल | 832188 |
स्रोत: एनसीडी पोर्टल 01-03-2025 तक
राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) की राज्यवार संख्या (अनुलग्नक-2)
| क्र.सं. | राज्य | राज्य सहकारी बैंक | जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) | शहरी सहकारी बैंक
(यूसीबी) |
| 1 | अंडमान एवं
निकोबार द्वीप समूह |
1 |
0 |
|
| 2 | आंध्र प्रदेश | 1 | 13 | 39 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | |
| 4 | असम | 1 | 0 | 7 |
| 5 | बिहार | 1 | 23 | 2 |
| 6 | चंडीगढ़ | 1 | 0 | 2 |
| 7 | छत्तीसगढ | 1 | 6 | 12 |
| 8 | दिल्ली | 1 | 0 | 17 |
| 9 | गोवा | 1 | 0 | 5 |
| 10 | गुजरात | 1 | 18 | 212 |
| 11 | हरियाणा | 1 | 19 | 7 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 | 5 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर | 1 | 3 | 4 |
| 14 | झारखंड | 1 | 1 | 2 |
| 15 | कर्नाटक | 1 | 20 | 279 |
| 16 | केरल | 1 | 0 | 39 |
| 17 | लद्दाख | 0 | 0 | |
| 18 | लक्षद्वीप | 0 | 0 | |
| 19 | मध्य प्रदेश | 1 | 38 | 38 |
| 20 | महाराष्ट्र | 1 | 31 | 448 |
| 21 | मणिपुर | 1 | 0 | |
| 22 | मेघालय | 1 | 0 | 3 |
| 23 | मिजोरम | 1 | 0 | |
| 24 | नागालैंड | 1 | 0 | |
| 25 | ओडिशा | 1 | 17 | 10 |
| 26 | पुदुचेरी | 1 | 0 | 1 |
| 27 | पंजाब | 1 | 20 | 9 |
| 28 | राजस्थान | 1 | 29 | 38 |
| 29 | सिक्किम | 1 | 0 | 1 |
| 30 | तमिलनाडु | 1 | 24 | 101 |
| 31 | तेलंगाना | 1 | 9 | 70 |
| 32 | दादरा और नगर
नगर हवेली एवं दमन और दीव |
1 |
0 |
|
| 33 | त्रिपुरा | 1 | 0 | |
| 34 | उत्तर प्रदेश | 1 | 50 | 55 |
| 35 | उत्तराखंड | 1 | 10 | 6 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 1 | 5 | 42 |
| कुल | 32 | 338 | 1454 | |
स्रोत: एनसीडी पोर्टल 01-03-2025 तक
पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण के लिए आवंटित धनराशि (अनुलग्नक 3)
(राशि करोड़ रुपये में)
| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित बजट | वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित बजट | वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित बजट |
| महाराष्ट्र | 87.95 | 134.58 | 27.81 |
| राजस्थान | 23.78 | 78.06 | 52.42 |
| गुजरात | 0 | 106.7 | 44.37 |
| उत्तर प्रदेश | 11.28 | 43.87 | 50.88 |
| कर्नाटक | 40.25 | 61.58 | 21.17 |
| मध्य प्रदेश | 33.23 | 50.85 | 0 |
| तमिलनाडु | 33.2 | 49.84 | 24.95 |
| बिहार | 32.95 | 50.41 | 29.32 |
| पश्चिम बंगाल | 30.54 | 46.73 | 40.49 |
| पंजाब | 25.52 | 39.05 | 13.32 |
| आंध्र प्रदेश | 14.93 | 22.84 | 18.12 |
| छत्तीसगढ | 14.86 | 22.75 | 20.41 |
| हिमाचल प्रदेश | 9.56 | 14.64 | 6.18 |
| झारखंड | 10.99 | 16.83 | 15.1 |
| हरियाणा | 4.85 | 8.33 | 3 |
| उत्तराखंड | 0 | 0 | 7.03 |
| असम | 6.41 | 9.81 | 6.6 |
| जम्मू-कश्मीर | 5.25 | 8.03 | 3.71 |
| त्रिपुरा | 2.95 | 4.5 | 3.03 |
| मणिपुर | 2.55 | 3.9 | 3.86 |
| नागालैंड | 0.36 | 0.56 | 3.2 |
| मेघालय | 1.23 | 1.13 | 1.97 |
| सिक्किम | 1.18 | 1.8 | 0.79 |
| गोवा | 0.32 | 0.5 | 0.44 |
| एएनआई | 0 | 1.33 | 0.84 |
| पुदुचेरी | 0.44 | 0.67 | 0.29 |
| मिजोरम | 0.27 | 0.43 | 0.44 |
| उत्तर प्रदेश | 0.15 | 0.24 | 0.09 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … | 0 | 0.31 | 0.04 |
| दादूरा नगर और
नगर हवेली एवं दमनकारी एवं दीवानी |
0 | 0 | 0.12 |
एनसीडीसी द्वारा एसोसिएटेड संस्थानों और संस्थाओं के लिए (अनुबंध 4)
(राशि करोड़ रूपये में)
| क्र.सं. | राज्य का नाम | वित्त वर्ष 2022-23 | वित्त वर्ष 2023-24 | वित्त वर्ष 2024-25* |
| 1 | अंडमान और निकोबार | 0 | 1.69 | 0.56 |
| 2 | आंध्र प्रदेश | 9734.7 | 13,280.13 | 14732.69 |
| 3 | उत्तर प्रदेश | 0.38 | – | 0.16 |
| 4 | असम | 17.48 | 0.89 | 1.86 |
| 5 | बिहार | 4053.75 | 815.83 | 6.31 |
| 6 | :(क) | 0.03 | – | 0.00 |
| 7 | छत्तीसगढ | 8502.24 | 18,991.35 | 28081.03 |
| 8 | दण्ड और दव | 0 | 0.11 | 0.03 |
| 9 | गो | 0 | – | 0.03 |
| 10 | गुजरात | 370.8 | 586.99 | 297.89 |
| 11 | हरियाणा | 6655.24 | 9,887.36 | 12380.50 |
| 12 | हिमाचल प्रदेश | 12.91 | 1.85 | 4.12 |
| 13 | जम्मू-कश्मीर | 0.58 | 0.71 | 0.80 |
| 14 | 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … | 4.63 | 2.54 | 28.34 |
| 15 | कर्नाटक | 112.54 | 261.35 | 432.13 |
| 16 | केरल | 704.74 | 275.89 | 736.78 |
| 17 | लक्षद्वीप | 0.06 | ||
| 18 | मध्य प्रदेश | 284.4 | 322.86 | 290.07 |
| 19 | महाराष्ट्र | 751.16 | 2,101.42 | 3278.36 |
| 20 | 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … | 30.38 | 6.60 | 0.39 |
| 21 | मेघालय | 0.14 | 0.22 | 0.12 |
| 22 | मिजोरम | 4.23 | 3.24 | 1.16 |
| 23 | नागालैंड | 1.2 | 0.67 | 0.52 |
| 24 | राधिका | 1.61 | 3.24 | 3.47 |
| 25 | पंजाब | 0.42 | 1,650.44 | 2000.22 |
| 26 | पुदुचेरी | 0.06 | – | 0.11 |
| 27 | राजस्थान | 4.91 | 66.09 | 67.33 |
| 28 | :स: | 0.14 | 0.22 | 0.05 |
| 29 | : … | 30.49 | 4.28 | 19.29 |
| 30 | : … | 9304.97 | 12,174.11 | 20982.36 |
| 31 | 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 … | 12.35 | 1.55 | 1.27 |
| 32 | उत्तर प्रदेश | 350.24 | 13.04 | 207.58 |
| 33 | धुंआधार | 10.5 | 149.13 | 4.56 |
| 34 | पश्चिम बंगाल | 63.36 | 4.96 | 2.94 |
| 35 | दिल्ली+अन्य** | 10.82 | 9.71 | 1016.55 |
| कुल | 41,031.40 | 60,618.47 | 84579.64 |
* वित्त वर्ष 2024-25 के लिए डेटा 28.01.2025 तक है**अन्य में बहुराज्य सहयोगी समिति अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत पंजीकृत सहयोगी संघ शामिल हैं।
मंत्री श्री अमित शाह ने नोव्यू में एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही।
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