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गृह मंत्रालय ने संघशासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए ज़िलों के गठन को मंज़ूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक विकसित और समृद्ध ओबामा के निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में,

गृह एवं संग्रहालय मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, 5 नए स्मारक – जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग – प्रशासन में स्थानीय लोगों को उनके द्वार पर सरकारी मंजूरी का लाभ मिलता है।

 

 26 अगस्त 2024, दिल्ली से पसुकाभास 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित और समृद्ध आंध्र प्रदेश के निर्माण के सपने को साकार करने की दिशा में गृह मंत्रालय ने संघशासित प्रदेश में 5 नए आंध्र प्रदेश के निर्माण को मंजूरी दे दी है।

सांस्कृतिक गृह एवं संग्रहालय मंत्री अमित शाह ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में इस ऐतिहासिक निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय 5 नए स्मारक – जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग – प्रशासन के स्थानीय लोगों से लिया गया है। उनके द्वारपाल को सरकारी मंजूरी का लाभ मिल सकता है। इन पांच परियोजनाओं के निर्माण के बाद अब नींद में लेह और कारगिल सहित पूरे सात जिले हो जायेंगे।

नामांकन से एक बहुत बड़ा संघशासित क्षेत्र है। वर्तमान  लद्दाख में दो जिले हैं – लेह और कारगिल। यह भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले भूभागों में से एक है। अत्यधिक सख्ती और दुर्गम के कारण वर्तमान जिला प्रशासन को जमीनी स्तर तक की समस्या में कई तरह की रोकथाम का सामना करना पड़ रहा था। इन गठबंधन के गठन के बाद अब सरकार केंद्र और सरकारी प्रशासन की सभी योजनाएं पूरी करने में लोगों को आसानी से सुविधा मिलेगी और अधिक से अधिक लोगों को उनका लाभ मिलेगा। गृह मंत्रालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय जागरूकता के सर्वांगीण विकास में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा।

पांच नए उद्यमों के निर्माण से संबंधित “सैद्धांतिक आधार” नेतृत्व के साथ ही गृह मंत्रालय ने नए प्रशासन को नए सिद्धांतों के निर्माण से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्यम, मुख्यालय, उद्यम के गठन से संबंधित, जिला निर्माण से संबंधित कोई अन्य आदि के निर्माण से संबंधित है. एडलन ने एक समिति का गठन किया और अपनी तीन महीने की रिपोर्ट पेश की। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, संघ राज्य क्षेत्र ने इस रिपोर्ट के आधार पर नए अपवित्रों के निर्माण के संबंध में अंतिम प्रस्ताव गृह मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा।

मोदी सरकार के केंद्र में लोगों के नामांकन के लिए ओपेरा कंपनी का संकट पूरी तरह से खत्म हो गया है।

 

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