देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का विकास
‘विकसित भारत’ का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लाभ के लिए औपचारिकता, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे के विकास, ऋण सहायता, टिकाऊ प्रथाओं, कौशल विकास और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को प्रशिक्षण और बाजार सहायता के क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं लागू करता है। योजनाओं/कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) चैंपियंस योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस) और राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) सम्मिलित हैं।
सरकार ने हाल के दिनों में, देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं।
- निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड।
- व्यापार करने में सुगमता के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए 01.07.2020 “उद्यम पंजीकरण”।
- प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए 11.01.2023 को उद्यम सहायता मंच (यूएपी) का शुभारंभ।
- 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) प्रदर्शन (आरएएमपी) कार्यक्रम को बढ़ाना और तेज करना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की विनिर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने, बर्बादी को कम करने, नवीनता को प्रोत्साहित करने, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को तेज करने और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) चैंपियंस योजना की शुरूआत की गई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) चैंपियंस योजना के अंतर्गत घटक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)-सस्टेनेबल (जेडईडी), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)-प्रतिस्पर्धी (लीन) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)-इनोवेटिव हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सस्टेनेबल (जेडईडी) प्रमाणन योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को गुणवत्ता बढ़ाने और स्थिरता की ओर बढ़ने के लिए अपनी प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करने, आयात प्रतिस्थापन का समर्थन करने और उच्च-स्तरीय कौशल प्रदान करने के लिए ‘प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम’ और ‘नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना’ के माध्यम से देश भर में प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करना।
- शिकायतों के निवारण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की सहायता सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को सम्मिलित करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल “चैंपियंस” शुरू किया गया।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सहित व्यवसाय के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना।
- आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश।
- 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा की आवश्यकता नहीं।
- 02.07.2021 को खुदरा और थोक व्यापारियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के रूप में सम्मिलित करना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की स्थिति में ऊपर की ओर बदलाव की स्थिति में गैर-कर लाभ 3 साल के लिए बढ़ाए गए।
- जैसा कि बजट 2023-24 में घोषणा की गई थी, ऋण की कम लागत के साथ 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण सक्षम करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कोष में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है।
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) की हिस्सेदारी इस प्रकार है:
| वर्ष | अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का हिस्सा (प्रतिशत में) |
| 2017-18 | 29.69 प्रतिशत |
| 2018-19 | 30.50 प्रतिशत |
| 2019-20 | 30.48 प्रतिशत |
| 2020-21 | 27.24 प्रतिशत |
| 2021-22 | 29.15 प्रतिशत |
वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) के डेटा प्रसार पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों के दौरान अखिल भारतीय निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित उत्पाद निर्यात की हिस्सेदारी इस प्रकार है:
| वर्ष | अखिल भारतीय निर्यात में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) से संबंधित उत्पाद निर्यात का हिस्सा (प्रतिशत में) |
| 2019-20 | 49.77 प्रतिशत |
| 2020-21 | 49.35 प्रतिशत |
| 2021-22 | 45.03 प्रतिशत |
| 2022-23 | 43.59 प्रतिशत |
| 2023-24 (नवंबर, 2023 तक) | 45.83 प्रतिशत |
उद्यम पंजीकरण पोर्टल (01.07.2020 से 30.01.2024 तक) के अनुसार, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) कोड 26305 के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की संख्या, ‘पेजर, सेलुलर फोन और अन्य मोबाइल संचार उपकरणों का निर्माण’ नीचे दिया गया है।
| एनआईसी कोड | विवरण | पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की संख्या | |||
| सूक्ष्म | लघु | मध्यम | कुल योग | ||
| 26305 | पेजर, सेल्यूलर फोन और अन्य मोबाइल संचार उपकरणों का निर्माण | 16,377 | 409 | 41 | 16,827 |
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने सूचित किया है कि मोबाइल फोन विनिर्माण मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर संचालन की विशेषता है। हालाँकि, संभावित रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के रूप में वर्गीकृत कंपनियां भारत में फीचर फोन के निर्माण में संलग्न हैं। ये कंपनियां मुख्य रूप से फीचर फोन बाजार के निचले स्तर पर सेवाएं देती हैं। ऐसे परिदृश्य से जहां मूल्य के हिसाब से लगभग 78 प्रतिशत घरेलू मांग आयात पर निर्भर थी, देश उस स्तर पर पहुंच गया है जहां मूल्य के हिसाब से घरेलू खपत वाले लगभग 96 प्रतिशत मोबाइल फोन अब स्थानीय स्तर पर उत्पादित होते हैं। यह बदलाव स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं में पर्याप्त वृद्धि को उजागर करता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने सूचित किया है कि वर्तमान में, मोबाइल फोन के मुख्य घटकों, विशेष रूप से सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को मुख्य रूप से भारत में आयात किया जा रहा है। सक्रिय घटकों में सेमी कंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर शामिल हैं और निष्क्रिय घटकों में इंडक्टर, रज़िस्टर्स और कैपेसिटर सम्मिलित हैं। इन मुख्य घटकों का आयात मूल्य लगभग 15 से 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष होने का अनुमान है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
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