ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना का (एमएमपी) क्रियान्वयन कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों की कार्य प्रणाली में सुधार लाना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने योजना, लेखा और बजट जैसे पंचायत कार्यों को सरल बनाने के लिए एक लेखा अनुप्रयोग ई ग्राम स्वराज (eGramSwaraj) की शुरुआत की है। मंत्रालय ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्राम स्वराज को भी एकीकृत किया है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ई-ग्राम स्वराज के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।
इसके अलावा, दूरसंचार विभाग (डीओटी) देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना को लागू कर रहा है। एक लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने की परियोजना का पहला चरण दिसंबर 2017 में पूरा हो चुका है। भारतनेट के पहले चरण के तहत 1.23 लाख ग्राम पंचायतों में से लगभग 1.22 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार किया गया था। शेष ग्राम पंचायतों से जुड़ने के लिए दूसरे चरण का कार्यान्वयन प्रगति पर है। भारतनेट के दूसरे चरण के अंतर्गत 1.44 लाख आबंटित ग्राम पंचायतों में से 77,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है।
पंचायती राज मंत्रालय योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत वित्तीय तथा तकनीकी सहायता के माध्यम और समय-समय पर सलाह जारी करके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीआरआई के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए कई अन्य कदम उठा रहा है। उठाए गए विभिन्न उपायों में अच्छा कार्य करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित करना, पंचायतों के क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है ताकि वे प्रभावी ढंग और कुशलता से हस्तांतरित कार्यों को निष्पादित कर सकें। इसके अलावा, बजट, लेखांकन और लेखा परीक्षा की प्रणालियों को सुदृढ़ करना और पंचायतों द्वारा सहभागी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं तैयार करने में राज्यों की सहायता करना शामिल है।
अनुलग्नक
वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंचायत स्तर पर अपनाया गया ई–ग्राम स्वराज
| क्रं. संख्या | राज्य का नाम | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | ||||||||
| ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य | ग्राम पंचायत में लागू | ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य | ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य | ग्राम पंचायत में लागू | ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य | ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य | ग्राम पंचायत में लागू | ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य | ग्राम पंचायतों की कुल संख्या और समतुल्य | ग्राम पंचायत में लागू | ऑनलाइन भुगतान सुविधा के साथ ग्राम पंचायत और समतुल्य | ||
| 1 | आंध्र प्रदेश | 13422 | 8843 | 0 | 13371 | 8840 | 0 | 13371 | 8763 | 2 | 13371 | 8763 | 0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2100 | 2068 | 0 | 2114 | 2096 | 0 | 2108 | 2096 | 1218 | 2108 | 2096 | 688 |
| 3 | असम | 2664 | 2197 | 2197 | 2664 | 2197 | 1973 | 2662 | 2197 | 2185 | 2662 | 2197 | 2111 |
| 4 | बिहार | 8387 | 8387 | 15 | 8221 | 8220 | 7924 | 8176 | 8175 | 7954 | 8176 | 8175 | 6782 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 11666 | 11663 | 11388 | 11658 | 11657 | 11303 | 11659 | 11658 | 11546 | 11659 | 11658 | 7405 |
| 6 | गोवा | 191 | 191 | 98 | 191 | 191 | 169 | 191 | 191 | 138 | 191 | 191 | 40 |
| 7 | गुजरात | 14308 | 14237 | 1 | 14343 | 14239 | 13168 | 14400 | 14272 | 13435 | 14589 | 14272 | 10616 |
| 8 | हरियाणा | 6304 | 6258 | 4497 | 6237 | 6204 | 3653 | 6230 | 6198 | 3768 | 6226 | 6188 | 4090 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 3654 | 3613 | 29 | 3616 | 3613 | 1321 | 3615 | 3613 | 3563 | 3615 | 3613 | 2948 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | 4277 | 4276 | 4231 | 4291 | 4290 | 4251 | 4291 | 4290 | 4221 | 4291 | 4290 | 176 |
| 11 | झारखंड | 4364 | 4364 | 4268 | 4353 | 4352 | 4348 | 4345 | 4344 | 4338 | 4345 | 4344 | 4171 |
| 12 | कर्नाटक | 6008 | 6008 | 5940 | 5968 | 5967 | 5919 | 5958 | 5958 | 5942 | 5958 | 5958 | 5626 |
| 13 | केरल | 941 | 941 | 0 | 941 | 941 | 941 | 941 | 941 | 940 | 941 | 941 | 614 |
| 14 | लद्दाख | 193 | 193 | 173 | 193 | 193 | 151 | 193 | 193 | 82 | 193 | 193 | 0 |
| 15 | मध्य प्रदेश | 22813 | 22808 | 22496 | 23129 | 23069 | 22126 | 23032 | 22991 | 21495 | 23032 | 22991 | 18345 |
| 16 | महाराष्ट्र | 27903 | 27810 | 1264 | 27902 | 27813 | 18364 | 27900 | 27783 | 26185 | 27555 | 27448 | 18499 |
| 17 | मणिपुर | 3811 | 161 | 160 | 3812 | 161 | 153 | 3812 | 161 | 160 | 3812 | 161 | 0 |
| 18 | मेघालय | 6758 | 0 | 0 | 6760 | 0 | 0 | 6760 | 0 | 0 | 6760 | 0 | 0 |
| 19 | मिजोरम | 834 | 834 | 2 | 834 | 834 | 832 | 834 | 834 | 764 | 834 | 834 | 27 |
| 20 | नागालैंड | 1280 | 5 | 0 | 1293 | 5 | 0 | 1293 | 5 | 0 | 1293 | 5 | 0 |
| 21 | ओडिशा | 6798 | 6798 | 6714 | 6798 | 6798 | 6734 | 6798 | 6798 | 6773 | 6798 | 6798 | 6228 |
| 22 | पंजाब | 13270 | 13206 | 8082 | 13268 | 13207 | 10309 | 13241 | 13183 | 9813 | 13241 | 13183 | 7284 |
| 23 | राजस्थान | 11347 | 11314 | 3858 | 11343 | 11316 | 8493 | 11342 | 11315 | 11244 | 11342 | 11315 | 7936 |
| 24 | सिक्किम | 185 | 181 | 4 | 185 | 181 | 130 | 199 | 181 | 175 | 199 | 181 | 138 |
| 25 | तमिलनाडु | 12519 | 12490 | 7986 | 12525 | 12496 | 7783 | 12525 | 12494 | 12029 | 12525 | 12494 | 10835 |
| 26 | तेलंगाना | 12771 | 12765 | 0 | 12773 | 12767 | 0 | 12769 | 12767 | 12543 | 12769 | 12767 | 12451 |
| 27 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 28 | त्रिपुरा | 1178 | 1178 | 1176 | 1178 | 1178 | 1177 | 1178 | 1178 | 1158 | 1178 | 1178 | 911 |
| 29 | उत्तराखंड | 7791 | 7791 | 7763 | 7791 | 7791 | 6291 | 7812 | 7811 | 7730 | 7812 | 7811 | 7316 |
| 30 | उत्तर प्रदेश | 58984 | 58950 | 58425 | 58842 | 58810 | 57857 | 58842 | 58810 | 58151 | 58853 | 58821 | 51048 |
| 31 | पश्चिम बंगाल | 3340 | 3229 | 1863 | 3340 | 3229 | 3213 | 3340 | 3229 | 3223 | 3340 | 3229 | 3218 |
| कुल | 270099 | 252759 | 152630 | 269972 | 252655 | 198583 | 269855 | 252429 | 230775 | 269706 | 252095 | 189503 | |
यह जानकारी केन्द्रीय पंचायती राज के राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर के रूप में दी।
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