देहरादून प्यारा उत्तराखंड डॉट कॉम
उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के शीर्ष आंदोलनकारियों का एक शिष्टमंडल आज 9 जनवरी 2023 को दोपहर 1:00 बजे उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से से मिला।
इस अवसर पर आंदोलनकारी शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिन्हींकरण से वंचित रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलन के वरिष्ठ व समर्पित आंदोलनकारियों के चिन्हींकरण करने की मांग की । इस अवसर पर शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से उत्तराखंड सरकार द्वारा 2008 में जारी शासनादेश के मानकों के आधार पर चिन्हींकरण से वंचित रहे आंदोलनकारियों का चिन्हींकरण करने की मांग की।
मुख्यमंत्री ने शिष्टमंडल की बातों को बहुत ही गंभीरता से सुनते हुए शीघ्र इसका समाधान करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री धामी से भेंट करने गये शिष्टमंडल में वरिष्ठ आंदोलनकारी राजेंद्र शाह, उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के लिए संसद की चौखट राष्ट्रीय धरना स्थल जंतर मंतर पर 6 साल तक निरंतर धरना देने वाले उत्तराखंड जनता संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष देव सिंह रावत, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के मनमोहन शाह, उत्तराखंड महासभा के अनिल पंत, आंदोलनकारी रविंद्र चौहान आदि सम्मलित थे। उल्लेखनीय है कि 2016-17 में उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में ऐतिहासिक संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों को चिन्हींकरण करने के लिए एक उपजिलाधिकारी नियुक्त किया था। और इसके लिए आंदोलन कार्यों की एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई थी। जिसने कई महीने तक दिल्ली के आंदोलनकारियों के तमाम दस्तावेजों को जांचने परखने के बाद वहां पर सक्रिय व समर्पित आंदोलनकारियों को चयनित करके चिन्हींकरण की सूचीबद करने के लिए उत्तराखंड शासन देहरादून को भेज दिया था ।उसके बाद अभी तक इसमें माकूल कार्रवाई न किए जाने से आंदोलनकारियों में निराशा व आक्रोश है। इसी के तहत आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्रियों से निरंतर इस कार्य को करने की गुहार लगाई ।इसी के तहत उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिवालय ने 9 जनवरी 2023 को शीर्ष आंदोलनकारियों को मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए उत्तराखंड सचिवालय में दोपहर 1:00 बजे आमंत्रित किया था।
