केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने छह राज्यों को 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित छह राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। यह इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे छह राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
एचएलसी ने एनडीआरएफ से 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी :
- चक्रवाती तूफान ‘तौकते’- 2021 के लिए गुजरात को 1,133.35 करोड़ रुपये;
- चक्रवाती तूफान ‘यास’- 2021 के लिए पश्चिम बंगाल को 586.59 करोड़ रुपये;
- दक्षिण पश्चिम मानसून, 2021 के दौरान बाढ़/भूस्खलन के लिए असम को 51.53 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 504.06 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 600.50 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 187.18 करोड़ रुपये।
यह अतिरिक्त सहायता केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) में जारी की गई राशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ से 7 राज्यों को 3,543.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ और ‘यास’ के बाद एनडीआरएफ से गुजरात को 20.05.2021 को 1,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 29.05.2021 को 300 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से जारी किए गए थे।
वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के तुरंत बाद ही प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही 22 अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को वहां भेज दिया था। .
