केंद्रीय बजट में गैर सरकारी संगठनों, निजी और सरकारी स्कूलों की भागीदारी से
छटी कक्षा से लडकियां भी ले सकेगी प्रवेश
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 01 फरवरी, 2021 को संसद में पेश किए गए वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों के स्वामित्व वाले स्कूलों के सहयोग से देश में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत यह प्रयास किया जा रहा है कि सीबीएसई प्लस पाठ्यक्रम की तर्ज पर सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी से सैनिक स्कूल खोले जाएं जिसमें लोकाचार, राष्ट्रीय गौरव और नैतिक मूल्यों पर जोर रहे। इसमें एक तरह से मौजूदा स्कूलों को काफी हद तक सैनिक स्कूलों का रूप देने की परिकल्पना की गई है।
इन सभी 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसायटी से संबद्ध करने का प्रस्ताव है। इस तरह के संबद्ध सैनिक स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए आशिंक रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सैनिक स्कूलों की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए बच्चों को अकादमिक, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना और उनमें शारीरिक, मानसिक और चरित्र संबधी गुण विकसित करना है जो उन्हें एक आदर्श और एक सजग नागरिक बनने में सक्षम बनाएंगे।
मौजूदा समय देश में ऐसे 33 सैनिक स्कूल कार्यरत हैं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 से इन सभी 33 सैनिक स्कूलों में छठी कक्षा से लड़कियां भी प्रवेश ले सकेंगी।
