नई दिल्ली(प्याउ)। कोरोना काल में जहां दिल्लीवासी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आर्थिक रूप से राहत की गुहार लगा रहे थे वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार बिजली कम्पनियों के साथ मिलकर जनता को फिक्स्ड चार्ज और एवरेज बिल के नाम पर लूटने का काम रही है। दिल्ली सरकार और बिजली कंपनियों की मिलीभगत से बिजली बिलों में हो रही लूट के खिलाफ आज 17जुलाई 2020 को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के बिजली दफ्तरों में बिजली जन आंदोलन की शुरुआत की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिल्ली आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी व सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी, दिल्ली भाजपा पूर्व अध्यक्ष व विधायक विजेन्द्र गुप्ता, विधायक अजय महावर ने मालवीय नगर स्थित डीईआरसी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। श्री आदेश गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को बिजली बिलों के कारण हो रही समस्याओं को लेकर डीईआरसी चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दुष्यंत गौतम ने कृष्ण नगर, दिल्ली भाजपा प्रदेश पूर्व अध्यक्ष व सांसद मनोज तिवारी ने दिलशाद गार्डन, सांसद रमेश बिधूड़ी ने कालकाजी, सांसद गौतम गंभीर ने लक्ष्मी नगर स्थित बिजली दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, राजेश भाटिया, रविन्द्र गुप्ता सहित इस धरना प्रदर्शन में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश पदाधिकारी, भाजपा विधायक, विधानसभा उम्मीदवार, जिला व मंडल के पदाधिकारियों, आरडब्ल्यूए, ट्रेडर्स एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। विधानसभा क्षेत्रों में हुये बिजली जन आंदोलन के संयोजक प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल एवं सह-संयोजक प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष सुनील यादव थे।
श्री गुप्ता ने कहा कि इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है कि जो मुख्यमंत्री बनने से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि वह सत्ता में आएंगे तो दिल्ली के लोगों के लिए पानी माफ और बिजली हाफ करेंगे लेकिन आज बिजली कंपनियों की मिलीभगत से बिजली बिलों में पावर परचेज चार्ज, पेंशन सरचार्ज, फिक्स्ड चार्ज एवं अन्य अधिभारों को लगाकर भारी-भरकम बिल भिजवा रहे हैं। यह बिल उन व्यापार, उद्योग, दुकानें एवं तमाम प्रतिष्ठान को भी भेजे जा रहे हैं जो लॉकडाउन के दौरान बंद थी और वहां पर बिजली का उपयोग नहीं हुआ, यहां तक की घरेलू उपभोक्ताओं को भी बिना सब्सिडी के बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बिजली कंपनियां पहले से ही मुनाफे में हैं उसे बिजली बिलों में सरचार्ज लगाने की क्या जरूरत है, इससे साफ जाहिर है कि केजरीवाल बिजली कंपनियों की सांठगांठ से दिल्ली के लोगों को लूटने का अभियान चला रहे हैं।
श्री गुप्ता ने कहा कि सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल बिजली डिस्कनेक्शन के लिए शीला दीक्षित को कोसा करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन किया करते थे वही अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने के बाद बिजली डिस्कनेक्शन का नोटिस भिजवा रहे हैं। असल में मुख्यमंत्री केजरीवाल बिजली कंपनियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खजाने को भरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार बिजली बिलों के नाम पर दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय कर रही है उसे दिल्ली भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली भाजपा ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक टीम गठित की है जो सूचना मिलते ही बिजली डिस्कनेक्शन के लिए आए बिजली कंपनियों को बिजली का कनेक्शन नहीं काटने देगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा बिजली जन आंदोलन को निर्णायक मोड़ तक ले कर जाएगी और दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा के लिए दिल्ली सरकार के संरक्षण में चल रहे बिजली कंपनियों की मनमानी को रोकेगी। दिल्ली सरकार को अब एक्चुअल बिल भेजने होंगे और दिल्ली में किसी का भी बन्द दुकानों और ऑफिसों में फिक्स चार्ज के साथ भेजे गए बिल वापिस लेने होंगे। दिल्ली भाजपा यह मांग करती है की घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिलों पर सब्सिडी बहाल किया जाए, बिजली कनेक्शन काटने वाले नोटिस को वापस लिया जाए, जिनके बिजली बिल बकाया हैं उन्हें किस्तों में बिल पेमेंट करने की सुविधा दी जाए।
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को आश्वस्त किया आम आदमी सरकार के आने के बाद बिजली कंपनियों द्वारा वसूले गए 8000 करोड़ को वापस लेकर दिल्ली के विकास में उपयोग करेंगे लेकिन आज तक बिजली कंपनियों से 8 पैसे भी वापस नहीं लिए गए, बल्कि उसके विपरीत आम आदमी पार्टी सरकार और बिजली कंपनियां मिलकर मनमाने बिजली बिल वसूल रही है। अन्य राज्य की सरकारों ने अपने निवासियों को बिजली बिलों में राहत दी लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस संकट के समय में भी राहत छीनने का काम कर रहे हैं। फिक्स्ड चार्ज, एवरेज बिल के नाम पर भारी-भरकम बिलों के कारण दिल्ली के लोगों पर आर्थिक संकट की दोहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि बिजली जन आंदोलन के तहत हम मिलकर दिल्ली के लोगों को बिजली बिलों के कारण हो रही समस्याओं से निजात दिलाने में कामयाब होंगे।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने पहले तो डर का माहौल बना कर इंडस्ट्री में काम कर रहे मजदूरों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया और अब दिल्ली के लोगों को भी परेशान करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं, लाभ देने के लिए बिठाया गया है न कि दिल्ली के लोगों को कष्ट पहुंचाने के लिए। केजरीवाल सरकार को दिल्ली के लोगों की आवाज सुननी चाहिए और कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए बिजली बिलों से फिक्स्ड चार्ज को हटाना चाहिए। दिल्ली सरकार हर जगह पर धोखे की राजनीति और सरकारी तंत्र के जरिए दिल्ली के लोगों से पैसा निकलवाने का प्रचार प्रसार करना बंद करें।
