कोरोना महामारी से छिडे भारतीय महासंग्राम में राज्यों की स्थिति पर एक नजर
23मई 2020
नई दिल्ली से पसूकाभास
भले ही 23 मई को कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए छिडे महासंग्राम के दौरान जो आंकडे बताये जा रहे हैं, उनके अनुसार. विश्व में कोरोना महामारी के पीड़ितों की संख्या 5306928 है। वहीं मृतकों की संख्या 340072है। तथा इस महामारी से उबरे लोगो की संख्या 2160530है।
वहीं दूसरी तरफ ़भारत में कोरोना महामारी से पीडितों की संख्या 125149 व 51824 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गये। इस महामारी से 3728 लोग मारे गये। भारत में कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए देश की सरकारें क्या क्या कदम उठा रही है। प्रस्तुत है 22मई को सरकार द्वारा कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने व देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए उठाये गये कदम का विवरण।
भारत मे सभी राज्यों व केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कोरोना महामारी व इस पर अंकुश लगाने की स्थिति कैेसी है। इसके बारे में भारत सरकार की पत्र सूचना कार्यालय द्वारा 15 मई की सांय साढे छह बजे को जारी विज्ञप्ति के अनुसार
• अभी तक कोविड-19 के 1,18,447 मामलों में से 48,533 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, इस प्रकार सुधार की दर 40.98 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है।
• कल से देश में कोविड-19 के मामलों में 6,088 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
• गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है।
• आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए नौ और उपायों की घोषणा की; ब्याज दरों में कमी की।
• सीबीडीटी ने 1 अप्रैल से 21 मई, 2020 तक 16.8 लाख करदाताओं को 26,242 करोड़ रुपये के कर रिफंड जारी किए।
• भारतीय रेलवे आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए आरक्षण काउंटर चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी कर रहा है।
• पेट्रोलियम मंत्री ने पाइपलाइन परियोजनाओं के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कोविड-19 पर प्राप्त अपडेट; मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 40.98 प्रतिशत हो गई है
कल से, भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या में 6088 की वृद्धि दर्ज की गई है। पुष्ट मामलों की कुल संख्या अब 1,18,447 हो गई है। सक्रिय चिकित्सा निगरानी के अंतर्गत आने वाले मामलों की संख्या 66,330 है। अब तक कुल 48,533 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3234 मरीजों का इलाज हुआ। इलाज के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल दर 40.98 प्रतिशत हो गई है।
देश में विभिन्न स्थानों पर हो रहा गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन
कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए सरकार के दिशा-निर्देशों में शामिल सभी उपायों का सख्ती से कार्यान्वयन आवश्यक है। हालांकि, देश भर में विभिन्न स्थानों से गृह मंत्रालय (एमएचए) के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की सूचनाएं मिल रही हैं। इस पर विचार करते हुए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को पत्र लिखे और मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया, साथ ही कहा कि दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को सख्त कदम उठाने चाहिए।
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील दी, विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड-19 के मद्देनजर लगाई गई वीजा और यात्रा पाबंदियों में ढील देते हुए विदेश में फंसे कुछ श्रेणियों के ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) कार्डधारकों को भारत वापस आने की अनुमति दे दी है। विदेश में फंसे निम्नलिखित श्रेणियों के ओसीआई कार्डधारकों को भारत आने की अनुमति दी गई है: ऐसे छोटे बच्चे, जिनका जन्म विदेश में भारतीय नागरिकों के यहां हुआ है और जो ओसीआई कार्डधारक हैं; ऐसे ओसीआई कार्डधारक जो परिवार में मृत्यु जैसी आपात स्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं; ऐसे जोड़े जिनमें से एक यानी पति या पत्नी ओसीआई कार्डधारक है एवं दूसरा भारतीय नागरिक है और उनका भारत में एक स्थायी निवास है; विश्वविद्यालयों के ऐसे विद्यार्थी जो ओसीआई कार्डधारक हैं (कानूनी रूप से नाबालिग नहीं हैं), लेकिन जिनके माता-पिता भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं।
आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नौ और अहम उपायों की घोषणा की; ब्याज दरों में कमी की
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने वित्त के प्रवाह को सुचारु बनाने और कोविड से उत्पन्न अशांत एवं अनिश्चित माहौल में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए नौ और अहम उपायों की घोषणा की है। इनमें शामिल हैं- रेपो रेट में 0.40 प्रतिशत की कमी; सिडबी को पुनर्वित्त सुविधा 90 दिन और बढ़ा दी गई है; स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए नियमों में ढील; निर्यातक अब अधिक अवधि के लिए बैंक ऋणों का लाभ उठा सकते हैं; एक्जिम बैंक के लिए ऋण की सुविधा; आयातकों को आयात हेतु भुगतान करने के लिए अधिक समय; नियामकीय उपायों के लिए 3 माह का और समय विस्तार; कार्यशील पूंजी पर ब्याज को ब्याज सावधि ऋण में परिवर्तित करने का प्रावधान; कॉरपोरेट को धन प्रवाह बढ़ाने के लिए ग्रुप एक्सपोजर लिमिट में वृद्धि; राज्यों को ‘कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड’ से अधिक उधार लेने की अनुमति दी गई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर ऋणात्मक रहने का अनुमान है और वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही से विकास की रफ्तार कुछ तेज हो सकती है।
1 अप्रैल, 2020 से रिफंड के रूप में 26,242 करोड़ रुपये जारी किए गए
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल, 2020 से 21 मई, 2020 तक 16,84,298 करदाताओं को 26,242 करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान आयकर रिफंड के रूप में 15,81,906 करदाताओं को 14,632 करोड़ रुपये तथा कॉरपोरेट कर रिफंड के रूप में 1,02,392 करदाताओं को 11,610 करोड़ रुपये जारी किए गए।
भारतीय रेलवे ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और एजेंटों के जरिये रिजर्वेशन काउंटर और बुकिंग दोबारा खोलने की इजाजत दी
भारतीय रेलवे रिजर्व टिकटों की बुकिंग के लिए रिजर्वेशन काउंटर चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी कर रहा है। जोनल रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय लोगों की जरूरतों और परिस्थितियों के मुताबिक रिजर्वेशन काउंटर खोलने का फैसला करे और उसे अधिसूचित करे। इन रिजर्वेशन काउंटरों को कल से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, साथ ही इनकी जगह और समय के बारे में स्थानीय लोगों की जरूरतों और परिस्थितियों के मुताबिक जानकारी का प्रसार किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने शुक्रवार से रिजर्वेशन टिकटों की बुकिंग कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) और टिकटिंग एजेंटों के जरिये करने की भी इजाजत दे दी है।
आरपीएफ ने दलालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया
भारतीय रेलवे ने जैसे ही 12 मई, 2020 को 15 एसी स्पेशल ट्रेनों की आवाजाही शुरू की और 01 जून 2020 से 100 जोड़ी अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, ई-टिकटों की दलाली के संबंध में शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं जिसमें अनेक व्यक्तिगत आईडी का उपयोग किया जा रहा है और इन स्पेशल ट्रेनों में आरक्षित बर्थों पर अधिकार जमाया जा रहा है। उपरोक्त के मद्देनजर, आरपीएफ ने इन दलालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रव्यापी व्यापक प्रयास शुरू किए हैं। जमीनी खुफिया जानकारी के साथ जोड़कर प्रबल मॉड्यूल के जरिये पीआरएस डेटा का विश्लेषण किया गया जिसका इस्तेमाल उन्हें पहचानने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
धर्मेंद्र प्रधान ने पाइपलाइन परियोजनाओं के निर्माण में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने पर जोर दिया
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 8000 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजनाओं की समीक्षा की। तेल और गैस कंपनियों की उपरोक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए श्री प्रधान ने इन परियोजनाओं के पूर्ण स्वदेशीकरण का आह्वान किया।
अम्फन चक्रवात के चलते पैदा हुए हालात पर प्रधानमंत्री ने संबोधित किया
फिर से साइक्लोन ने भारत के तटीय क्षेत्र को, विशेष करके पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया और उसमें भी सबसे ज्यादा दुष्परिणाम पश्चिम बंगाल के हमारे भाइयों-बहनों को, पश्चिम बंगाल के नागरिकों को, यहां की संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है।
साइक्लोन की संभावनाओं से लेकर लगातार मैं इससे संबंधित सभी लोगों से संपर्क में था। भारत सरकार भी सतत् राज्य सरकार के संपर्क में थी। साइक्लोन का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिल करके भरसक प्रयास किया। लेकिन उसके बावजूद करीब-करीब 80 लोगों का जीवन हम नहीं बचा पाए, इसका हम सबको दुख है। जिन परिवारों ने अपना स्वजन खोया है, उनके प्रति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हम सबकी संवदेनाएं हैं और इस संकट की घड़ी में हम उनके साथ हैं।
संपत्ति का भी नुकसान काफी होता है- चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे पॉवर सेक्टर हो, चाहे टेली- कॉम्युनिकेशन हो, चाहे घरों का उजड़ जाना हो; अनेक प्रकार का चाहे वो इंफ्रास्टक्चर का हो, चाहे व्यापार जगत से लोग जुड़े हुए हों, चाहे खेती सेक्टर से जुड़े हुए; हर किसी को नुकसान होता है।
आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्रीजी के साथ, गवर्नर जी के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्रीजी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है, उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो। कृषि का हो, पॉवर सेक्टर का हो, टेली-कॉम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है।
केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके rehabilitation हो, restoration हो, reconstruction हो; उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा-पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होंगी, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति-नियम हैं उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे।
अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो इसके लिए एक advance assistance के रूप में एक हजार करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ-साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं, उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो लाख रुपया और जिन लोगों को injury हुई है उनको 50 हजार रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे।
पूरी दुनिया एक संकट से जूझ रही है। भारत भी लगातार कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र; दोनों पूरी तरह एक-दूसरे के opposite हैं।
कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है- जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर नहीं निकले और जहां भी जाए दो गज की दूरी बनाए रखे, लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए; यानी दोनों अलग-अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक व एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने के योग्य था और जो आगे दिनों में करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे।
आज समग्र देश को जिनके लिए गौरव है, ऐसे राजा राममोहन राय जी की जन्म–जयंती है। और इस समय मेरा पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती पर होना, मेरे मन को छूने वाली बात होती है। लेकिन संकट की घड़ी से हम जूझ रहे हैं, तब मैं इतना ही कहूंगा कि राजा राममोहन राय जी हम सबको आशीर्वाद दें ताकि समयानुकूल समाज परिवर्तन के जो उनके सपने थे, उनको पूरा करने के लिए हम मिल-बैठ करके, मिल-जुल करके एक उज्ज्वल भविष्य के लिए, भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए समाज सुधार के अपने कामों को निरंतर जारी रखेंगे और वही राजा राममोहन राय जी को उत्तम श्रद्धांजलि होगी।
मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं; मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, राज्य सरकार से बातचीत करूंगा।
मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकलें, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा।
बहुत-बहुत धन्यवाद।
भारत शेष विश्व के साथ जैव विविधता के संरक्षण में अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली और अनुभवों को साझा करेगा: केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज जैव विविधता के संरक्षण के लिए पांच प्रमुख पहलों की शुरुआत की। इस वर्ष की विषय वस्तु पर जोर देते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि “हमारे समाधान प्रकृति में हैं” और इसलिए, अपनी प्रकृति की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कोविड-19 के वर्तमान संदर्भ में क्योंकि यह हमें जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियों सहित विभिन्न तबाहियों से बचाती है। पर्यावरण मंत्री ने अपनी खपत को सीमित करने और एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
राज्यों को लाभार्थियों के बीच खाद्यान्न का वितरण करना चाहिए जिससे कि कोई भी भूखा न रहे: राम विलास पासवान
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों एवं खाद्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की। श्री पासवान ने कहा कि वे खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करें, जिससे कि कोई भी भूखा न रहे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि ‘अम्फन‘ तूफान से प्रभावित ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को भी तूफान से पीड़ित लोगों की देखभाल करनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि एफसीआई खाद्यान्न वितरण की जीवन रेखा बन गया है और वायु, समुद्र एवं रेल के जरिये देश भर में खाद्यान्नों एवं दलहनों का वितरण किया जा रहा है। मंत्री ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों एवं दलहनों के वितरण का जायजा लिया।
डॉ. हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के वर्ष 2020-21 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार करते हुए प्रारंभ में डॉ. हर्षवर्धन ने विश्व में कोविड-19 की महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों से अनुरोध किया कि वे अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कोविड योद्धाओ की गरिमा, संकल्प शक्ति और निष्ठा के लिए उन्हें सलाम करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के वर्ष 2020-21 के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। कार्यकारी बोर्ड के 147वें सत्र की एक वचुर्अल बैठक में उन्हें निर्वाचित किया गया। डॉ हर्ष वर्धन जापान के हीरोकि नाकातानी का स्थान लेंगे।
कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व स्वीकार करते हुए प्रारंभ में डॉ हर्ष वर्धन ने विश्व में कोविड-19 की महामारी से अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभावों से अनुरोध किया कि वे अग्रिम पंक्ति के सभी स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य कोविड योद्धाओ की गरिमा, संकल्प शक्ति और निष्ठा के लिए उन्हें करतल ध्वनि से सलाम करें।
‘’मेरे प्रति आप सभी के विश्वास और भरोसे के लिए मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं, भारत और मेरे सभी देशवासी भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यह सम्मान हम सबको मिला है’’ उन्होंने कहा । कोविड-19 को एक बड़ी माननीय त्रासदी मानते हुए उन्होंने कहा कि अगले दो दशकों में कई चुनौतियां आ सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा ‘’इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए साझी कार्रवाई की आवश्यकता होगी क्योंकि इनके पीछे साझा खतरा है जिसके लिए कार्रवाई हेतु साझा जिम्मेदारी की आवश्यकता है’’। उन्होंने यह भी कहा ‘’ विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल सदस्य देशों के गठबंधन की मूल भावना का यह प्रमुख अंग है हालांकि इसके लिए राष्ट्रों के अधिक साझे आदर्शवाद की आवश्यकता है।‘’ डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि महामारी ने स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था की मजबूती और तैयारियों की अनदेखी से होने वाले परिणामों से पूरी तरह अवगत करा दिया है। वैश्विक संकट के ऐसे समय में जोखिम प्रबंधन और जोखिम में कमी लाने दोनों स्थितियों के लिए जनस्वास्थ्य के हितों को पुन: ऊर्जावान बनाने और निवेश करने के लिए वैश्विक भागीदारी को और मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी।‘’
डॉ हर्ष वर्धन ने कोविड-19 पर काबू पाने के भारत के अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने बताया कि भारत की मृत्यु दर केवल 3 प्रतिशत है। 135 करोड़ के देश में केवल 0.1 मिलियन कोविड-19 के मामले हैं। हमारे रोगियों की स्वस्थ होने की दर 40 प्रतिशत से अधिक है और मामले दोगुना होने की दर 13 दिन है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष होने के नाते डॉ हर्ष वर्धन ने शताब्दियों से मानवता को नुकसान पहुंचा रहे रोगों के बारे में अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि वैश्विक संसाधनों का पूल बनाकर एक दूसरे का पूरक बनने के लिए मिलकर सहयोग करने, रोगों के कारण होने वाली मौतों में कमी लाने का एक अधिक प्रभावशाली और आक्रामक खाका तैयार करने से इन रोगों का उन्मूलन किया जा सकता है, दवाओं और वैक्सीन की वैश्विक कमी के समाधान और सुधारों की आवश्यकता पूरी करने के लिए एक नया खाका बनाने की आवश्यकता है। ‘’मैं आश्वस्त हूं कि सदस्यों देशों और अन्य पक्षों के साथ निरंतर सहयोग सुधारों को अधिक प्रभावी बनाएगा और टिकाऊ विकास लक्ष्यों तथा संसाधनों के अधिक परिणामजनक, कुशल और लक्षित उपयोग से सार्वभौम स्वास्थ्य कवरेज हासिल की जा सकेगी। मैं अपने इस संगठन के सामूहिक विजन को साकार करने के लिए जुटकर काम करूंगा ताकि सभी सदस्य देशों में सामूहिक क्षमता का निर्माण और सामूहिक साहसी नेतृत्व बनाया जाए’’, उन्होंने कहा ।
डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस सिद्धान्त में विश्वास करता है कि बिना किसी जाति, धर्म, राजनीतिक विश्वास, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के भेदभाव के प्रत्येक मानव के मूल अधिकारों में से एक स्वास्थ्य के सर्वोत्तम मानक प्राप्त करना है। ‘’मैं इसलिए जनस्वास्थ्य के दायित्वों के कुशल, प्रभावी और संवेदनशील निर्वहन के लिए सदस्य देशों; संगठन और साझेदारों के वैश्विक समुदाय के साथ काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं’’ , उन्होंने कहा।
डॉ हर्ष वर्धन ने कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभालते हुए विश्व के भावी स्वास्थ्य परिदृश्य पर अपने विचार भी साझा किए। ‘’मेरा विश्वास है कि आर्थिक कार्य प्रदर्शन और मानव क्षमता बढ़ाने में स्वास्थ्य की अहम भूमिका है। यद्यपि जनस्वास्थ्य नीति प्रकृति के समुचित सूझबूझ पर आधारित होनी चाहिए। यह समग्र स्वास्थ्य और आरोग्य पर आधारित भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का शीर्ष सिद्धांत है, जिसका मैंने अनुभव किया है और जिससे मैंने स्वास्थ्य लाभ लिया है।‘’ उन्होंने कहा। डॉ हर्ष वर्धन ने गतिशील और दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दो स्तंभों वाली आयुष्मान स्कीम जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से सार्वभौम स्वास्थ्य की भारत की नीति को स्पष्ट किया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने का स्मरण करते हुए डॉ हर्ष वर्धन ने भारत में पोलियो के खिलाफ लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सशक्त सहयोग और समर्थन के लिए अपना आभार व्यक्त किया। ‘’यदि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मित्रों से सहयोग और मनोबल बढ़ाने में सहयोग नहीं मिला होता तो मैंने यह उपलब्धि हासिल नहीं की होती, जो मुझे मिली है। यदि आज भारत पोलियो मुक्त है तो मुझे यह स्वीकार करना होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की दृढ़ता और उद्यम के बिना ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता था’’ उन्होंने कहा।
डॉ हर्ष वर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के पोलियो उन्मूलन पर महत्वपूर्ण विशेषज्ञ सलाहकार समूह और वैश्विक टेक्नीकल परामर्श समूह जैसी कई प्रतिष्ठित समितियों के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में तीन वर्ष के लिए निर्वाचित 34 तकनीकी योग्य सदस्य हैं इस बोर्ड के मुख्य कार्यों में स्वास्थ्य असेम्बली के निर्णयों और नीतियों का कार्यान्वयन और इसके काम में सलाह और सहायता देना है।
डॉ हर्ष वर्धन के उल्लेखनीय करियर में यह एक और महत्वपूर्ण सम्मान है। उन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर से 1979 में चिकित्सा में स्नातक और 1983 में चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। वे 1993 से जनसेवा के कार्य से जुड़े हैं। 1993 में वह दिल्ली विधानसभा के पहली बार सदस्य चुने गए थे। वे लगातार पांच वर्ष के कार्यकाल के पांच बार विधानसभा के तब तक सदस्य रहे जब वे मई , 2014 में चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1993 से 1998 के बीच उन्होंने दिल्ली के स्वास्थ्य, शिक्षा, विधि और न्याय तथा विधायी कार्य के मंत्री के रूप में कार्य किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में 1994 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की पायलट परियोजना का सफल कार्यान्वयन किया जिसके तहत दिल्ली में तीन वर्ष तक की आयु के 12 लाख शिशुओं का टीकाकरण किया गया। इससे 2014 में भारत के पोलियो मुक्त बनने की बुनियाद रखी गई। उन्होंने धूम्रपान निषेध और गैर-धूम्रपान कर्ता स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम 1997 को पारित कराने और उसे लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कानून का बाद में देश के विभिन्न राज्यों ने अनुसरण किया।
डॉ हर्ष वर्धन को 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया । बाद में उन्हें केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान का मंत्री बनाया गया। वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी रहे। वे चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के दोबारा सदस्य निर्वाचित हुए। उन्हें 30 मई, 2019 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान का मंत्री बनाया गया।
उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है : नितिन गडकरी
नितिन गडकरी ने कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है। इन संस्थानों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना अपनी परिचालन लागत में कमी लाने की आवश्यकता है। वह उच्च शिक्षा के भविष्य पर एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता है और मूल्य आधारित शिक्षा समाज की ताकत है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को अवसरों में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर युवाओं की क्षमता बढ़ाना देश के लिए महत्वपूर्ण है।
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में कोरोना नमूनों के परीक्षण में तेजी लाने से जुड़े कदमों पर विचार-विमर्श किया
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में कोरोना के नमूनों की जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर विचार-विमर्श किया। जम्मू और कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेजों व एसकेआईएमएस के प्रमुख तथा संकाय सदस्यों के साथ डेढ़ घंटे तक चली बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने ज्यादा समयबद्ध तरीके से कोरोना नमूनों की जांच की मांग को पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नमूने की पेशकश करने वाले लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें अनुचित विलंब और असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भारतीय दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग में निवेश करने के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रित किया गया
कोविड–19 के बाद के परिदृश्य में भारत और जापान के बीच व्यापार सहयोग के लिए “चिकित्सा उपकरण और एपीआई सेक्टर: चुनौतियां तथा उभरते अवसर” विषय पर 22 मई, 2020 को सुबह 11.30 बजे एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार को औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारत के दूतावास, टोक्यो द्वारा आयोजित किया गया।
कोरोना महामारी से छिडे भारतीय महासंग्राम में राज्यों की स्थिति पर एक नजर
• महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में 2,345 नए मामले सामने आने से राज्य में कुल कोविड-19 के पॉजिटिव मामले बढ़कर 41,642 के स्तर पर पहुंच गए। हालांकि राज्य में कुल 28,454 सक्रिय मामले हैं और 11,726 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हॉटस्पॉट मुंबई में 1,382 नए मामलों के साथ शहर में कुल कोविड पॉजिटिव मामले बढ़कर 25,500 हो गए। महाराष्ट्र सरकार ने निजी और चैरिटेबिल अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के उपचार पर प्रति दिन शुल्क के तीन स्लैब पेश किए, साथ ही इन स्वास्थ्य केन्द्रों में 80 प्रतिशत परिचालन बिस्तर क्षमता के लिए दरें नियंत्रित करने का भी फैसला किया। राज्य सरकार ने आज नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि नियंत्रित शुल्कों का फैसला निजी और चैरिटेबिल अस्पतालों में एकांत (आइसोलेशन) और गैर एकांत बिस्तरों पर लागू होगा।
• गुजरात : 371 नए संक्रमण के मामले सामने आने के साथ राज्य में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 12,910 के स्तर पर पहुंच गए। राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 773 हो गई। अहमदाबाद में कोविड-19 के मामलों में तेज बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रहा। शहर में अभी तक कोरोना वायरस के 9,449 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिससे वह मुंबई के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बना हुआ है।
• राजस्थान : आज दोपहर 2 बजे तक कोविड-19 संक्रमण के 150 नए मामले दर्ज किए गए, जिससे राज्य में कुल मरीजों की संख्या 6,377 तक पहुंच गई। जहां 3,562 मरीज स्वस्थ हो गए, वहीं इनमें से 3,187 को राज्य के विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। 2 महीने के अंतराल के बाद कल से 55 चिन्हित रूटों पर राजस्थान रोडवेज की बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा।
• मध्य प्रदेश : 248 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 5,981 के स्तर पर पहुंच गए। इनमें से 59 मामले हॉटस्पॉट इंदौर से थे, वहीं 61 मामले उज्जैन में दर्ज किए गए। कोरोना संकट के दौरान 1 अप्रैल से अभी तक मनरेगा के अंतर्गत 35.45 लाख कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इनमें से 42.2 प्रतिशत महिलाएं हैं।
• छत्तीसगढ़ : 17 नए मामले सामने आने से राज्य में कुल पॉजिटिव मामले बढ़कर 132 हो गए। लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों से प्रवासी कामगार अब छत्तीसगढ़ में लौट रहे हैं। इन लौटने वाले प्रवासियों को विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में स्थित केन्द्रों में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना है।
• चंडीगढ़ : संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ के उप आयुक्त ने बताया कि नियंत्रण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले निराश्रित और जरूरतमंद लोगों को 69,088 खाने के पैकेट बांटे गए हैं। इसके अलावा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ में 2,94,592 लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर चुके हैं।
• पंजाब : कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अगले चरण की तरफ कदम बढ़ाते हुए पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ाई के लिए बने आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर विभिन्न भूमिका केन्द्रित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स से लगभग 22,000 कर्मचारियों को तैयार कर दिया है। राज्य में बोर्ड और निगमों के सभी विभाग प्रमुखों, उप आयुक्तों और प्रबंध निदेशकों को पाठ्यक्रम का विवरण और ऑनलाइन पंजीकरण मॉड्यूल के लिए पंजीकरण तथा पहुंच से जुड़े उपयुक्त दिशा-निर्देश वितरित कर दिए गए हैं। इसमें केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय की पहल https://igot.gov.in/igot/ पर भूमिका केन्द्रित आईजीओटी प्रशिक्षण लेने के लिए सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिशा-निर्देश भी दिए गए हैं।
• हरियाणा : महिला और बाल विकास विभाग का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के संबंध में 82 बाल संरक्षण संस्थानों में रह रहे 2,375 बच्चों को जागरूक बनाना और इस अवधि के दौरान उन्हें रचनात्मक कार्य से जोड़ना है। शीर्षक ‘सेफ रहो ना -फाइट कोरोना’ के अंतर्गत विभिन्न ऑनलाइन प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। सभी जिला बाल संरक्षण अधिकारियों को कोविड-19 से बचाव के लिए सामाजिक दूरी के नियमों के पालन पर विशेष ध्यान देने, मास्क पहनने, बार-बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइजर का उपयोग करना और इसके लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं।
• केरल : प्रभावित राज्यों से लौटने वाले लोगों से संबंधित नए मामले सामने आने से केरल में कोविड प्रभावित लोगों का आंकड़ा बढ़ने पर केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 के अवलोकन के तहत ऐसे लोगों पर निगरानी की प्रणाली को सख्त बनाया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि घरेलू उड़ानों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में भेजा जाएगा। राज्य के कई हिस्सों में आज होम क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी के नियमों का व्यापक उल्लंघन देखने को मिला, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। हैदराबाद में कयामकुलम के एक शख्स के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले पांच केरल के लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। आज शाम खाड़ी देशों से तीन उड़ान यहां पहुंचनी हैं। कल राज्य में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 24 नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए।
• तमिलनाडु और पुडुचेरी : दो अन्य महिलाओं का परीक्षण पॉजिटिव आने से पुडुचेरी में कोविड के मामले बढ़कर 19 हो गए। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई और अन्य नियंत्रण क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में 23 मई से ऑटो रिक्शा के परिचालन को अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने महामारी के चलते राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी को देखते हुए मितव्ययता के व्यापक उपाय शुरू किए हैं। कल 776 नए पॉजिटिव मामले सामने आने के साथ तमिलनाडु में कुल मामले बढ़कर 13,967 तक पहुंच गए हैं। सक्रिय मामले : 7,588, मृत्यु : 94, डिस्चार्ज किए गए : 6,282, चेन्नई में सक्रिय मामले 5,681 के स्तर पर बने हुए हैं।
• कर्नाटक : राज्य में आज दोपहर 12 बजे तक 105 नए मामले सामने आए और 17 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया; इसके साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,710 तक पहुंच गई। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,080 के स्तर पर है और अभी तक 588 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अभी तक राज्य में कुल 41 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की समीक्षा बैठक की और आगामी 10वीं के स्टैंडर्ड (एसएसएलसी) परीक्षाओं के दौरान सभी सतर्कता उपाय किए जाने के निर्देश दिए गए, जो 25 जून, 2020 से शुरू होंगी।
• आंध्र प्रदेश : वंदे भारत मिशन के अंतर्गत कुवैत से 147 यात्रियों और एक नवजात को लेकर एक विमान तिरुपति अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। दक्षिण मध्य रेलवे ने 1 जून से शुरू होने जा रही ट्रेन सेवाओं के लिए आंध्र प्रदेश में टिकट जारी करने को 44 ऑनलाइन आरक्षण केन्द्र स्थापित कर दिए हैं। राज्य सरकार ने रिस्टार्ट पैकेज के तहत एमएसएमई को 1,110 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। पिछले 24 घंटों में 62 नए मामले सामने आए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 51 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। कुल मामले : 2,514, सक्रिय मामले : 728, स्वस्थ हुए : 1,731, मृत्यु : 55. 153 पॉजिटिव मामले दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों से संबंधित हैं, जिनमें से 128 सक्रिय हैं।
• तेलंगाना : शुक्रवार को तेलंगाना के वारंगल शहर के निकट एक कुएं से आठ प्रवासियों सहित नौ लोगों के शव बरामद हुए। मृतकों में से छह लोग पश्चिम बंगाल के एक प्रवासी परिवार से संबंधित हैं, दो बिहार के मजदूर और एक स्थानीय नागरिक है। 3 लाख से ज्यादा प्रवासियों ने अपने गृह राज्य जाने की अनुमति के लिए ऑनलाइन तेलंगाना पुलिस और अन्य विभागों के समक्ष आवेदन किया है। तेलंगाना में 22 मई को कुल पॉजिटिव मामले बढ़कर 1,699 हो गए। कल जांच में 99 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए।
• अरुणाचल प्रदेश : अरुणाचल प्रदेश में अप्रैल, 2020 के बाद से अभी तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन राज्य में कुल 44,209 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर जारी कर चुकी है। अरुणाचल राज्य परिवहन विभाग ने राज्य में लौटने वालों को निर्धारित चेक प्वाइंट्स से क्वारंटाइन केन्द्रों तक ले जाने वाले अपने सभी कर्मचारियों (चालक और परिचालकों) को कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया है।
• असम : असम में तेजपुर क्वारंटाइन केन्द्र के छह लोग जांच में कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में कुल पॉजिटिव मामले बढ़कर अब 222 हो गए हैं।
• मणिपुर : मणिपुर में सड़क मार्ग से लौटा एक और व्यक्ति जांच में पॉजिटिव पाया गया। राज्य में कुल सक्रिय मामले अब बढ़कर 24 हो गए हैं। मणिपुर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्वारंटाइन केन्द्रों से नमूनों का संग्रह शुरू कर दिया है और इससे जिला अस्पताल में स्थित एक मात्र संग्रह पर निर्भरता खत्म होगी।
• मिजोरम : कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए अहम आपूर्ति और उपकरण आज लेंगपुइ हवाई अड्डा, आइजोल पहुंच गए।
• नागालैंड : राज्य के बाहर फंसे लगभग 100 लोग नागालैंड पहुंच गए; सभी को क्वारंटाइन केन्द्रों को भेज दिया गया। नागालैंड के योजना मंत्री ने लोगों से राज्य में वापस लौटने वाले लोगों का गर्मजोशी से स्वागत करने का अनुरोध किया है। इस काम में बाधा डालने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
• सिक्किम : राज्य शिक्षा विभाग राज्य के बाहर अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए खुद सिक्किम में परीक्षाओं के आयोजन पर विचार कर रहा है, क्योंकि सीबीएसई ने कक्षा 12 की शेष बोर्ड परीक्षाएं 1 जुलाई, 2020 से शुरू करने की घोषणा की है। सिक्किम सरकार के अधिकारियों ने राज्य में क्वारंटाइन केन्द्रों और जांच सुविधाओं में बढ़ोतरी कर दी है, क्योंकि दूसरे राज्यों में फंसे सिक्किम के लगभग 3,000 नागरिकों के अगले 3-4 दिन में राज्य में पहुंचने का अनुमान है।
