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भारत में कोरोना महामारी से महासंग्राम पर एक नजर 85940 पीडित और 2753 की मौत

कोरोना महामारी से छिडे भारतीय महासंग्राम में राज्यों की स्थिति पर एक नजर

16 मई 2020
नई दिल्ली से पसूकाभास
भले ही 16 मई को कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत में छिडे महासंग्राम के दौरान जो आंकडे बताये जा रहे हैं, उनके अनुसार. विश्व में कोरोना महामारी के पीड़ितों की संख्या 4639157है। वहीं मृतकों की संख्या 308807है। तथा इस महामारी से उबरे लोगो की संख्या 1766039है।
वहीं दूसरी तरफ ़भारत में कोरोना महामारी से पीडितों की संख्या 85940  , 30258लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गये। इस महामारी से 2753 लोग मारे गये। भारत में कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए देश की सरकारें क्या क्या कदम उठा रही है।  प्रस्तुत है 15 मई को सरकार द्वारा कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने व देश की अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए उठाये गये कदम का विवरण।

भारत मे सभी राज्यों व केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में कोरोना महामारी व इस पर अंकुश लगाने की स्थिति कैेसी है।  इसके बारे में भारत सरकार  की पत्र सूचना कार्यालय  द्वारा 15 मई की सांय साढे छह बजे को जारी विज्ञप्ति के अनुसार

 

कोविड-19 पर बने जीओएम ने महामारी की रोकथाम की रणनीति और उसके प्रबंधन के पहलुओं पर गहनता से विचार-विमर्श किया।

 2,649 लोगों की मृत्यु के साथ कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या 81,970 हो गई है। अभी तक 27,920 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए, जिससे सुधार की दर 34.06 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है।

मामले दोगुने होने की दर लॉकडाउन पूर्व के 3.4 दिन की तुलना में पिछले सप्ताह सुधरकर 12.9 दिन हो गई।

वित्त मंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत तीसरी किस्त के ब्योरे की घोषणा की।

राष्ट्रपति भवन ने कोविड-19 राहत उपायों की दिशा में संसाधनों के ज्यादा प्रवाह के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन किया।

डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी कर्ज पर ब्याज प्रोत्साहन की पेशकश की गई।

1,000 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 12 लाख से ज्यादा लोगों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया गया; एक दिन में 2 लाख लोगों को भेजा गया।

कोविड-19 पर मंत्री समूह की 15वीं बैठक आयोजित; कोविड-19 की वर्तमान स्थिति, तैयारियों और प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा की गयी

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोविड-19 पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह (जीओएम) की 15 वीं बैठक आज निर्माण भवन में आयोजित की गई। मंत्री समूह (जीओएम) ने कोविड-19 की रोकथाम रणनीति और प्रबंधन के साथ-साथ केंद्र और राज्यों द्वारा किए जा रहे उपायों पर गहन विचार-विमर्श किया। भारत में, कोविड -19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 81,970 है; 2,649 लोगों की मौत हुई है तथा मृत्यु दर 3.23% आंकी गई है। अब तक कुल 27,920 लोग ठीक हो चुके हैं। यदि पिछले 24 घंटों में देखा जाए तो 1,685 मरीज ठीक हुए हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 34.06% है। यह भी रेखांकित किया गया कि लॉकडाउन का प्रभाव दोगुनी होने की दर पर भी देखा गया है। लॉकडाउन-पूर्व के अंतिम सप्ताह में यह दर 3.4 दिन थी। इसमें पिछले सप्ताह में 12.9 दिनों तक का सुधार हुआ है।

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को आवश्यक संबल देने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियानकी तीसरी कड़ी के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी

 

वित्त मंत्री ने प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और रेहड़ी-पटरी वालों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालि‍क और दीर्घकालिक उपायों की घोषणा की 

प्रवासी श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, प्रवासी शहरी गरीबों, छोटे व्यापारियों, स्व-रोजगार वाले लोगों, छोटे किसानों और आवास सेक्टर के समक्ष मौजूद कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न अहम उपायों के दूसरे भाग की घोषणा करते हुए केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवासियों, किसानों, छोटे कारोबारियों और स्ट्रीट वेंडरों सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों के बारे में विस्तार से बताया। इनमें शामिल हैं- प्रवासियों को दो माह तक मुफ्त अनाज; प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवासी श्रमिक मार्च 2021 तक देशभर में उचित मूल्य की किसी भी दुकान से राशन (पीडीएस) प्राप्त कर सकें – एक राष्ट्र एक राशन कार्ड; प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसरों के लिए योजना शुरू की जाएगी; शिशु मुद्रा के तहत कर्ज लेने वालों के लिए 12 माह तक 2 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी – 1500 करोड़ रुपये की राहत; रेहड़ी-पटरी वालों (स्ट्रीट वेंडर) के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा; पीएमएवाई (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना के विस्तार के जरिए आवास सेक्टर और मध्यम आय वर्ग को 70,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन; कैम्पा फंड का उपयोग कर रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपये; नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी; किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रोत्साहन।

लॉकडाउन के कारण डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट

डेयरी क्षेत्र पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभावों की भरपाई करने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक नई योजना “डेयरी क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2020-21 के दौरान डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों (एसडीसी और एफपीओ) को सहायता प्रदान की जायेगी। सहकारी और किसान स्वामित्व वाली दुग्ध उत्पादक कंपनियों की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/आरआरबी/सहकारी बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिए गए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज में छूट दी जायेगी। सहकारी समितियों/एफपीओ को संरक्षित वस्तुओं और अन्य दुग्ध उत्पादों में दूध के रूपांतरण के लिए यह सुविधा दी जायेगी।

 

राष्ट्रपति भवन ने अपने खर्चों में कटौती कर मिसाल पेश की

कोविड-19 राहत उपायों के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए कदमों के तहत, भारत के राष्ट्रपति  रामनाथ कोविंद ने मार्च में पीएम-केयर्स फंड में एक महीने के वेतन का योगदान करने के बाद, एक साल तक अपने वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा छोड़ने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने खर्च को कम करने, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए बचाए गए धन का इस्तेमाल और लोगों की आर्थिक दुर्दशा को कम करने के लिए राष्ट्रपति भवन को निर्देश दिए हैं।

 

प्रधानमंत्री ने  बिल गेट्स से बातचीत की

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष श्री बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। दोनों महत्वपूर्ण हस्तियों ने कोविड-19 के संबंध में वैश्विक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों और इस महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक नवाचारों तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में वैश्विक तालमेल के महत्व के बारे में चर्चा की। इस संदर्भ में दोनों विशिष्टम व्यक्तियों द्वारा जिन विचारों पर गौर किया गया, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यंक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के भारत के विलक्षण मॉडल से प्रेरणा लेना, भारत सरकार द्वारा सम्पर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने के लिए तैयार किए गए कारगर मोबाइल एप का प्रसार तथा सबसे बढ़कर भारत की विशाल फार्मास्यूटिकल क्षमता का उपयोग करते हुए खोजे गए टीकों और रोग चिकित्सा से संबंधित उत्पा्दन को बढ़ाना शामिल हैं।

 

प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटी फ्रेडरिक्सन के बीच टेलीफोन पर बातचीत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैटी फ्रैडरिक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-।9 महामारी से निपटने के लिए दोनों देशों में उठाए गए कदमों की तुलना की। प्रधानमंत्री ने डेनमार्क द्वारा संक्रमण में वृद्धि के बिना लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने में उसकी सफलता की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत और डेनमार्क के विशेषज्ञ एक-दूसरे के अनुभव से सीखने के लिए संपर्क में रहेंगे। दोनों नेताओं ने उन तरीकों पर चर्चा की, जिसमें दोनों देश कोविड के बाद की दुनिया में मिलकर काम कर सकते हैं।

 

भारत का विदेश व्यापारः अप्रैल 2020

भारत का अप्रैल 2020 में कुल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) 27.96 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में (-) 36.65 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। अप्रैल 2020 के दौरान 27.80 अरब अमेरिकी डॉलर का समग्र आयात होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में (-) 47.36 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है।

 

भारत ने जी-20 देशों से आवश्यक दवाओं, उपचार और टीकों को सस्ती कीमतों पर मुहैया कराने का आहवान किया 

भारत ने जी-20 राष्ट्रों से आवश्यक दवाओं, उपचार और टीकों को सस्ती कीमतों पर मुहैया कराने का आहवान किया है। वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित जी-20 की दूसरी वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जी-20 सदस्यों से कहा कि वे तत्काल और ठोस कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जिससे लोगों के सामने आने वाले संकट को कम किया जा सके। मंत्री महोदय ने कहा कि भारत भी इस बीमारी के टीके और प्रभावी उपचार विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भागीदारी कर रहा है।

 

एक दिन में 4 ट्रेनों से शुरू करके अब रोजाना 145 ट्रेनें, भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने मिशन घर वापसी’’ को गति दी

1 मई 2020 को सिर्फ 4 ट्रेनों से शुरुआत करने के बाद भारतीय रेलवे ने 15 दिन से भी कम अर्से में 1000 से अधिक ऐसी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने में कामयाबी हासिल की। 14 मई 2020 को एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए विभिन्न राज्यों से कुल 145 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों का परिचालन किया गया जिन्होंने 2.10 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया। यह पहला मौका था, जब एक ही दिन में श्रमिक ट्रेनों में सवार यात्रियों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर गई। अब तक इन “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों से 12 लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्यों में पहुंच चुके हैं।

 

ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के दौरान बकाया जमा कराने में हुए विलम्ब के लिए हर्जाना वसूली से राहत

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लंबे समय तक घोषित लॉकडाउन और महामारी के कारण उत्पन्न अन्य व्यवधानों के कारण ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठान कष्ट में हैं और सामान्य रूप से कार्य करने तथा वैधानिक योगदानों का समय पर भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं। लॉकडाउन के दौरान किसी भी अवधि के लिए योगदान या प्रशासनिक शुल्क जमा करने में प्रतिष्ठानों के समक्ष आई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने फैसला किया है कि परिचालन या आर्थिक कारणों से होने वाली देरी को दोष नहीं माना जाना चाहिए और इस तरह के विलम्ब के लिए दंडात्मक हर्जाना नहीं वसूला जाना चाहिए।

 

सीबीएसई ने 9वीं और 11वीं कक्षा के सभी असफल छात्रों को एक विद्यालय-आधारित परीक्षा फिर से देने का अवसर प्रदान किया

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री  रमेश पोखरिया ‘निशंक’ ने कोविड-19 संकट के मद्देनजर सीबीएसई को सलाह दी कि वह 9वीं और 11वीं कक्षा में असफल हो चुके सभी छात्रों को एक अवसर प्रदान करे। ऐसे छात्रों को सहायता प्रदान करते हुए विद्यालय ऑनलाइन/ऑफलाइन/इनोवेटिव परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। तदनुसार, सीबीएसई ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है।

सीबीएसई की अधिसूचना के मुताबिक कोविड-19 के कारण पूरा देश चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति है। बच्चे घर पर ही रह रहे हैं। उनके विद्यालय बंद हैं। वे मानसिक तनाव और चिंता का अनुभव कर रहे हैं। माता-पिता वेतन, परिवार के स्वास्थ्य आदि के बारे में चिंतित हैं। इस कठिन समय में, विद्यालय की परीक्षाओं को उत्तीर्ण न करने वाले छात्र अधिक परेशान होंगे। ऐसे छात्र सीबीएसई से लगातार जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभिभावक भी लगातार ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। ऐसे कठिन समय में, हम सभी को छात्रों को तनाव से मुक्त करने और उनकी चिंता को कम करने में सहायता करने के लिए संयुक्त प्रयास करने होंगे।

सीबीएसई ने अभिभावकों और छात्रों के अनुरोधों को देखते हुए, इस असाधारण परिस्थिति में एक बार के उपाय के रूप में, यह निर्णय लिया है कि 9वीं और 11वीं कक्षा के सभी असफल छात्रों को फिर से विद्यालय-आधारित परीक्षा में बैठने का एक अवसर प्रदान किया जाएगा। यह अवसर उन सभी छात्रों के लिए होगा चाहे उनकी परीक्षाएं पूर्ण हो गई हैं और परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं अथवा उनकी परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। इस सुविधा को विषयों और प्रयासों की संख्या पर ध्यान दिए बिना विस्तारित किया गया है।

ऐसे छात्रों को सहायता प्रदान करते हुए विद्यालय ऑनलाइन/ऑफलाइन/इनोवेटिव परीक्षा आयोजित कर सकते हैं और इस परीक्षा के आधार पर कक्षोन्नति का निर्णय ले सकते हैं। यह परीक्षा उन सभी विषयों में ली जा सकती है, जिसमें छात्र असफल हुए हैं। परीक्षा आयोजित करने से पूर्व, विद्यालय छात्रों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय देंगे। इसलिए सीबीएसई से संबद्ध सभी विद्यालय 9वीं और 11वीं कक्षा के सभी असफल छात्रों को उन सभी विषयों के लिए एक अवसर प्रदान करेंगे, जिनमें छात्र असफल रहे हैं। यह एक बार पुनः दोहराया जाता है कि यह छूट सभी छात्रों को दी जानी है, भले ही उन्हें इस अधिसूचना से पहले भी अवसर दिया गया हो।

कोविड-19 की असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर एक बार के इस अवसर को केवल वर्तमान वर्ष के लिए ही प्रदान किया जा रहा है। यह सुविधा सिर्फ एक बार के उपाय के तौर पर ही है और इसे भविष्य में बढ़ाया नहीं जाएगा।

 

38 और नई मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया

आज 38 और नई मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया, जिसके परिणामस्वरूप नियोजित लक्ष्य के अनुसार 415 मंडियों की एक और उपलब्धि हासिल हुई। इन 38 मंडियों में मध्य प्रदेश (19), तेलंगाना (10), महाराष्ट्र (4) और  गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल और जम्मू-कश्मीर प्रत्येक राज्य से एक-एक मंडी को एकीकृत किया गया है। पहले चरण में 585 मंडियों की समग्र सफलता के साथ दूसरे चरण में 415 नई मंडियों को एकीकृत करने के लिए ई-नाम का और विस्तार किया गया। ई-नाम प्लेटफॉर्म में अब 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां हैं।

 

रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल के पोत सचेतऔर दो अवरोधक नौकाओं का जलावतरण किया

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के पोत (आईसीजीएस)‘सचेत’ और दो अवरोधक नौकाओं (आईबी) सी-450 और सी-451 का जलावतरण किया। ‘आईसीजीएस सचेत’ पांच अपतटीय गश्ती पोतों (ओपीवी) की श्रृंखला में पहला है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) द्वारा देश में ही डिजाइन एवं निर्मित किया गया है तथा इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। श्री राजनाथ सिंह ने डिजिटल माध्यम से जलावतरण की इस पहल के लिए आईसीजी और जीएसएल की सराहना करते हुए कहा, ‘‘इन पोतों का जलावतरण भारत की तटीय क्षमता निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके अलावा, कोविड-19 जैसी चुनौतियों के बावजूद यह देश की सुरक्षा एवं हिफाजत के लिए हमारी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। ‘हमारे समुद्री रक्षक’, आईसीजी और भारतीय जहाज निर्माण उद्योग की बढ़ती ताकत देश के लिए गर्व की बात है।’’

 

गुजरात जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा प्रदाता निरीक्षण प्रणाली शुरू करेगा

गुजरात जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा प्रदाता प्रणाली का क्रियान्वयन करने को पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में राज्य के 2 जिलों में प्रायोगिक क्रियान्वयन पहले से ही जारी है ताकि जलापूर्ति की व्यावहारिकता यानी लंबी अवधि के आधार पर प्रत्येक ग्रामीण घरों में उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात के कारण सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को जलापूर्ति से संबंधित काम को प्राथमिकता देने संबंधी एडवाइजरी जारी की है।

 अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के सहयोग से देशभर में जनजातीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के गोलकार्यक्रम का शुभारंभ किया

इस गोल कार्यक्रम को डिजिटल प्रणाली के माध्यम से जनजातीय युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए बनाया गया है। डिजिटल रूप से सक्षम यह कार्यक्रम जनजातीय युवाओं की छिपी प्रतिभाओं की खोज करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाता है, जो उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा और साथ ही उनके समाज के सर्वांगीण उत्थान में योगदान देगा।

 

एनआईपीईआर कोविड-19 के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है

कोविड-19 की पहचान, और उपचार की दिशा में, विभिन्न राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) द्वारा बहुआयामी शोध प्रस्ताव अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसियों को प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रस्तावों के प्रमुख विषयों में एनआईपीईआर (मोहाली) द्वारा एंटीवायरल एजेंट को लक्षित करने वाले प्रोटीज का डिज़ाइन, एनआईपीईआर (मोहाली और रायबरेली) द्वारा दवा को अन्य तरीके से उपयोग करने के बारे में कम्प्यूटेशनल रूप से निर्देशित एफडीए द्वारा अनुमोदित दवा-डेटाबेस, (एनआईपीईआर, मोहाली) द्वारा ड्रग रूपांतरण के लिए रिमेडसविर का विश्लेषण, (एनआईपीईआर-हैदराबाद) द्वारा कोविड-19 के मरीजों के लिए क्वांटम-डॉट और चालकता आधारित बायोसेंसर विकसित करने तथा (एनआईपीईआर-अहमदाबाद) द्वारा कोविड-19 के कारण पड़ने वाले दिल के दौरे को नियंत्रित करने के लिए एक दिलचस्प अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं।

 

एनआईपीईआर-गुवाहाटी ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए अभिनव 3डी उत्पादों को डिजाइन किया है

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च- गुवाहाटी कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए दो उत्पादों को लेकर सामने आया है। पहला उत्पाद एक 3डी-मुद्रित हैंड्स-फ्री वस्तु है जिसका उपयोग दरवाजों, खिड़कियों, दराजों (ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों के लिए), या रेफ्रिजरेटर हैंडल, या एलेवेटर बटनों और लैपटॉप/ डेस्कटॉप की-बोर्ड को खोलने या बंद करने में मदद के लिए किया जा सकता है, जिसमें स्विच बटन को चालू/बंद करना भी शामिल है। दूसरा उत्पाद, नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 3डी-मुद्रित एंटीमाइक्रोबियल फेस-शील्ड है।

 

पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देशश्रृंखला के तहत मैसूर: क्राफ्ट कारवां ऑफ कर्नाटकनामक वेबिनार के माध्यम से मैसूर के सदियों पुराने शिल्पों को प्रस्तुत किया

 

कोरोना महामारी से छिडे भारतीय महासंग्राम में राज्यों की स्थिति पर एक नजर

पंजाब : राज्य में आवश्यक औद्योगिक पुनरोद्धार को आसान बनाने और विभिन्न उद्योग संगठनों की चिंताओं पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कलपुर्जों आदि के लिए छोटे उद्योगों पर निर्भर बड़े उद्योगों को खुलने में समर्थन देने के क्रम में लुधियाना के गैर नियंत्रण मिश्रित उपयोग वाले क्षेत्रों में लघु/कुटीर उद्योगों को परिचालन शुरू करने की अनुमति दे दी है। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने राज्य के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि ऑनलाइन शिक्षा देने वाले स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के लिए सिर्फ ट्यूशन शुल्क लेने की ही अनुमति दी जाएगी और विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, यूनिफॉर्म या अन्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देशव्यापी आपदा को देखते हुए स्कूल प्रबंधन को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के दौरान फीस या कोई अन्य शुल्क में बढ़ोतरी से बचना चाहिए।

हरियाणा : मुख्यमंत्री ने विशेष कोविड पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार प्रकट किया और कहा कि इस आर्थिक पैकेज से प्रवासियों और हरियाणा के किसानों को व्यापक स्तर पर फायदा होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने एमएसएमई और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से लेकर रियल एस्टेट और बिजली वितरण कंपनियों तथा वेतनभोगी वर्ग के लिए की गई घोषणाओं से अर्थव्यवस्था में नए उत्साह का संचार होगा और विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को फायदा होगा। हरियाणा सरकार अपने गृह राज्यों को जाने के इच्छुक प्रवासी कामगारों को लगातार भेज रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि न सिर्फ प्रवासी कामगारों को उनके गृह राज्य भेजना आवश्यक है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उन्हें अपनी यात्रा के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो।

हिमाचल प्रदेश : मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के प्रधानों और जमीनी स्तर के अन्य लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से राज्य में होम क्वारंटाइन सुविधाओं का प्रभावी प्रबंधन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आगे आने का आह्वान किया, जिससे उनके संबंधित क्षेत्रों में कोरोना महामारी के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रधानों को राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘निगाह’ कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में बढ़-चढ़कर सहयोग देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को होम क्वारंटाइन के अंतर्गत लोगों पर नजर रखने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे क्वारंटाइन से भाग न सकें।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 1,602 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 27,524 के स्तर पर पहुंच गई। ताजा आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में राज्य में कुल 20,441 सक्रिय मामले हैं जबकि 6,059 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड हॉटस्पॉट शहरों में लॉकडाउन में विस्तार की संभावना से जुड़ी खबरों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ एक बैठक की और राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

गुजरात : कल 13 जिलों से 324 नए मामले सामने आने के साथ राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,592 के स्तर पर पहुंच गई। कल कोविड-19 से स्वस्थ होने के बाद 191 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया, वहीं 20 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके अलावा, लॉकडाउन के बीच राज्य में बुनियादी ढांचा विकास कार्य फिर से शुरू हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि सड़क और इमारतों के निर्माण से जुड़ी 9,000 करोड़ रुपये की 300 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की घोषणा की, जिसके अंतर्गत छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और स्वरोजगारी लोगों को 2 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये तक का गारंटी मुक्त कर्ज दिया जाएगा।

राजस्थान : आज राज्य में 55 लोग कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए गए, जिससे कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 1,881 हो गई। कुल मिलाकर अभी तक 2,646 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज कोटा में 29, जयपुर में 11 और उदयपुर में 9 लोग जांच में पॉजिटिव सामने आए। उदयपुर कोविड-19 का एक नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, जहां कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 313 हो गई है। अभी तक कोरोना संक्रमण से कुल 125 लोगों की मृत्यु हो गई है। राज्य में प्रवासियों की आवाजाही बढ़ने से पिछले चार दिन में अचानक संक्रमित लोगों की संख्या खासी तेजी से बढ़ गई है।

मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेश में 253 नए मामले सामने आने से राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,426 हो गई। 2,171 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए, जबकि 2,018 लोग की हालत स्थिर बनी हुई है। अभी तक राज्य में इस संक्रमण से 237 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

गोवा : 14 दिन के क्वारंटाइन के बाद मुंबई से गोवा लौटा एक मछुआरा बृहस्पतिवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर आठ हो गई। पिछले दो दिन में कोविड-19 के नए मामले सामने आने के बाद गोवा अब रेलवे के माध्यम से राज्य में लोगों की आवक पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है।

अरुणाचल प्रदेश : अरुणाचल प्रदेश में राजीव गांधी विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 के लिए 29 जून से कक्षाएं शुरू करने की तैयारी हैं। विश्वविद्यालय ने इससे संबंधित शैक्षणिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है।

असम : स्वास्थ्य मंत्री ने लॉकडाउन के नए एसओपी पर विचार-विमर्श करने और होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए उप आयुक्तों तथा पुलिस अधीक्षक के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की।

मणिपुर : जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान के आइसोलेशन वार्ड में एक कोविड-19 पॉजिटिव मरीज को भर्ती कराया गया है।

मिजोरम : सीमा सुरक्षा प्रबंधन दल, कोलासिब मिजोरम ने सीमा से सटे गांवों में जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण के लिए 10 ग्रामीण कार्य बलों को चावल, दाल, नमक, प्याज, सोयाबीन, खाद्य जैसे आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराईं।

नागालैंड : नागालैंड में कोविड-19 जांच के लिए भेजे गए 891 नमूनों में 873 निगेटिव आए हैं, जबकि 18 के नतीजे अभी तक नहीं आए हैं।

केरल : प्रवासियों के लौटने के साथ कोविड-19 पॉजिटिव मामले अचानक बढ़ने के बाद राज्य भर में निगरानी बढ़ा दी गई है। नई दिल्ली से पहली विशेष ट्रेन आज राज्य की राजधानी पहुंची। बुखार के लक्षण वाले सात यात्रियों को कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम में अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। केन्द्र सरकार ने केरल उच्च न्यायालय को बताया कि दूसरे देशों से लौटने वाले भारतीयों के लिए 14 दिन तक संस्थागत क्वारंटाइन अनिवार्य है। राज्य सरकार की 7 दिन क्वारंटाइन के अनुरोध को पहले ही खारिज किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने केरल में फंसे प्रवासी कामगारों को निकालने के लिए 28 ट्रेन सेवाओं का आवंटन किया है। खाड़ी में तीन अतिरिक्त लोगों की कोविड-19 से मृत्यु हो गई, जिससे वारयस से जान गंवाने वाले एनआरके की संख्या 120 हो गई है।

तमिलनाडु : उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु सरकार से शराब की दुकानें बंद करने के लिए कहा गया था। राज्य ने अर्थव्यवस्था के पुनरोद्धार के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है, इसके साथ ही संकेत दिए कि वह केन्द्र द्वारा घोषित राहत योजना में हिस्सेदारी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। मदुरई में सरकारी राजाजी अस्पताल में कोविड-19 मरीजों को अब रोबोट द्वारा सेवाएं दी जाएंगी, जो मरीजों को खाना और दवाएं उपलब्ध कराएंगे। एक नाबालिग लड़की सहित तीन लोगों के पॉजिटिव आने के बाद पुडुचेरी में कोविड-19 के मामले बढ़कर 12 हो गए। कल तक तमिलनाडु में कुल मामले : 9674, सक्रिय मामले : 7365, मृत्यु : 66, डिस्चार्ज : 2240। चेन्नई में सक्रिय मामलों की संख्या 5637 के स्तर पर है।

कर्नाटक :  मुख्यमंत्री ने 42,500 आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य ने एपीएमसी संशोधन अधिनियम को स्वीकृति दे दी है, जिससे किसान सीधे अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे और इसेस उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य हासिल करने में सहायता मिलेगी। एयर इंडिया की विशेष उड़ान सैन फ्रांसिस्को से 109 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु पहुंची। दुबई से मंगलौर पहुंचे 20 लोग कोविड-19 जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं। आज दोपहर 12 बजे तक कुल 45 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें बंगलुरू से 12, दक्षिण कन्नड़ से 16, उडुपी से 5, बीदर और हासन से 3-3, चित्रदुर्गा से 2 और बगलकोट तता कोलार से 1-1 मामले सामने आए। राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,032 तक पहुंच गई। सक्रिय मामले : 520, स्वस्थ हुए : 476, मृत्यु : 35.

आंध्र प्रदेश : राज्य ने पीएम किसान योजना के अंतर्गत 5,500 रुपये की पहली किस्त जारी कर दी है, जिससे 49 लाख पात्र किसानों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। 7 मई को विशाखापट्टनम में एलजी पॉलिमर्स संयंत्र से स्टाइरीन गैस रिसाव से प्रभावित सभी मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 9,038 नमूनों के परीक्षण में कोविड-19 के 57 नए मामले सामने आए, स्वस्थ होने पर 60 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,157 तक पहुंच गई। सक्रिय मामले : 857, स्वस्थ हुए : 1,252, मृत्यु : 48। पॉजिटिव मामलों में अग्रणी जिले : कुर्नूल (599), गुंटूर (404), कृष्णा (360), चित्तोर (165), नेल्लोर (140), अनंतपुर (122)।

तेलंगाना : हैदराबाद विश्वविद्यालय और सीएसआईआर-सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ने कोविड-19 महामारी के तत्काल उपचार के लिए एंटीबॉडी फ्रैग्मेंट आधारित प्रतिरक्षा चिकित्सा विकसित करने के लिए शुक्रवार को विन्सबायो प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया। ओडिशा से एक निजी बस से चले प्रवासी कामगारों को ट्रैवल एजेंसी द्वारा हैदराबाद में छोड़ दिया गया। कल तक तेलंगाना में कुल मामले 1,414 तक पहुंच गए। 952 लोग अभी तक स्वस्थ हो चुके हैं, 428 सक्रिय मामले बने हुए हैं और 34 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक 42 प्रवासी जांच में कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं।

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