मोदी सरकार ने 2 साल की सांसद निधी 7900 करोड रूपये भारत संचित निधि में भेजने का लिया निर्णय
नई दिल्ली (प्याउ)। वैश्विक महामारी कोरोना के शिकंजे से भारत को मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक बडा कदम उठाते हुए सांसद निधी को निलंबित करने तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,प्रधानमंत्री,मंत्री व सांसदों के वेतन में एक साल के लिए 30 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया। सांसदों की 2 साल की सांसद निधी 7900 करोड रूपये भारत संचित निधि में भेज दिया। इस आशय का अध्यादेश भी 6 अप्रैल को जारी कर दिया गया। उल्लेखनीय है 6 अप्रैल को कोरोना महामारी से जहां पूरे विश्व में 1ए287ए095लोग पीड़ित है। इस बीमारी से 70ए523लोगों की मौत हो गयी। हालांकि इस बीमारी से 271ए882 लोग उपचार के बाद उबर भी गये।
इस माहामारी से बचाव के लिए भारत सरकार के कदमों की पूरे विश्व में जहां सराहना हो रही है । विश्व जनसंख्या के सातवें हिस्से का वहीं प्रतिनिधित्व करने वाले भारत पर इसका प्रभाव पूरे देश के कोरोना प्रभावित आंकडों से भी साफ उजागर हो रही है। इस बीमारी से भारत में पीडित लोगों की संख्या 4314 है। वहीं इस बीमारी से 118 लोगों की मौत हो गयी। पूरे विश्व में कोरोना मुक्त करने के लिए सरकारें कमर कसे हुए है। इसी दिशा में भारत सरकार ने 21 दिनों का पूर्ण बंद किया हुआ है जो 14 अप्रैल को उठेगा। इसके बाद भी इस बीमारी के खिलाफ सतत संघर्ष जारी रहेगा। सरकार देखेगी कि कहां इसका कुप्रभाव ज्यादा है वहां यह बंद कड़ाई से जारी रखा जायेगा। यह सब आने वाले दिनों में इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करने के बाद सरकार ऐतिहात की तरह कदम उठायेगी। पर सरकार इस बीमारी पर अंकुश लगाने के लिए कडे कदम उठाने के लिए तैयार है। इसी के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद अधिनियम, 1954 के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए भत्ते और पेंशन को 30 फीसदी तक कम किया जाएगा। इस महामारी को देख कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया । यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगा पैसा।
इसके साथ मोदी सरकार ने भारत में कोरोना महामारी (कोविड 19 ) से भारत को मुक्त करने के अपने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत ही सन2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले सांसद निधी को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। 2 साल के लिए सांसद निधि के 7900 करोड़ रुपए का उपयोग कोरोना महामारी से भारत को मुक्त करने के लिए भारत संचित निधि में किया जाएगा। मोदी सरकार के इस कदम का जनता ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आवाहन पर देश के उद्योगपति, खिलाड़ी सहित आम जनता अपने सामथ्र्य से इस कोष में अपना योगदान दे रहे है। सरकार के इस कदम से लगा कि पहली बार सांसद सहित देश का हर इंसान इस कोरोना मुक्त करने के अभियान में सहभागी बने हुए हैं।
