सतेन्द्र जैन की बर्खास्तगी की मांग करते हुये भाजपा किसान एवं ओबीसी मोर्चा ने किया प्रदर्शन
केजरीवाल सरकार के मंत्री और अधिकारी एक दूसरे के बैंक खाते काले धन को रखने के लिए उपयोग कर रहे हैं-रविन्द्र गुप्ता
नई दिल्ली। भ्रष्टाचारों के अरोपों में घिरी दिल्ली सरकार के मंत्री सतेन्द्र जैन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर भाजपा के किसान मोर्चा एवं ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज 07 फरवरी मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री रविन्द्र गुप्ता ने किसान मोर्चा अध्यक्ष मुकेश मान एवं ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष गौरव खारी की उपस्थिति में किया। प्रदर्शन में प्रदेश मंत्री संजीव शर्मा, किसान मोर्चा प्रभारी अशोक ठाकुर, ओबीसी मोर्चा प्रभारी विनोद सहरावत के अतिरिक्त दोनांे मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सम्मिलित हुये जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने पहले पानी की बौछार चलाईं और बाद में गिरफ्तार कर ले गई।
प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुये प्रदेश महामंत्री रविन्द्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई है और प्रशासन में पारदर्शिता की बात कर सत्ता में आई सरकार की स्थिति यह है कि मंत्री और अधिकारी एक दूसरे के बैंक खाते काले धन को रखने के लिए उपयोग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता लगातार केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलते रहेंगे और हम इस सरकार को सतेन्द्र जैन को बर्खास्त करने के लिए बाध्य करेंगे।
रविन्द्र गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सभी वर्गों के लोगों के साथ गत तीन वर्ष में लगातार विश्वासघात किया है और दिल्ली के युवा जिन्होंने परिवर्तन की उम्मीद के साथ केजरीवाल को चुनकर एक नव प्रयोग किया था, वह इस सरकार से पूरी तरह हताश हैं।
मुकेश मान ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों के साथ बड़ा विश्वासघात किया है। यह सरकार अन्य राज्यों के किसानों के हितों की बात पर घड़ियाली आंसू बहाती है और दिल्ली में 2015 एंव 2016 का फसल मुआवज़ा आज तक लंबित है और किसानों के ट्यूब वैल कनैक्शन को काॅमर्शियल दर से बिल किया जा रहा है।
गौरव खारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार के शासन में यूं तो सभी वर्गों के युवा एवं महिलायें पूरी तरह निराश हैं पर इस सरकार के भ्रष्टाचार और केन्द्र की रोजगार एवं महिला कल्याण योजनाओं को दिल्ली में लागू न करने के कारण पिछड़ी जातियों के युवाओं में रोष व्याप्त हैं। इसकी कीमत अरविन्द केजरीवाल ने हाल ही में सम्पन्न नगर निगम चुनावों में चुकाइ है और आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में भी चुकायेगी।
