देश भर में ग्राम पंचायतों को सबल बनाने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

देश भर में जमीनी स्तर पर शासन की स्थापना और विस्तार के लिए मंत्रालयिक राज मंत्रालय (जीपीपीआर) के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के केंद्र में क्षेत्रीय अधिकारिता योजना की केंद्रीय अधिकारिता समिति (सीईसी) की अपनी 8वीं बैठक आयोजित की। की। बैठक में कई अहम जजमेंट लिए गए. आरजीआईएसए के तहत मानकीकृत लेजर को अपनाना, पंचायत अधिकारियों का स्थायी घरेलू प्रशिक्षण, स्मार्ट स्टूडियो में स्वामित्व का प्रशिक्षण, सुदूरवर्ती राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्र प्रदेश पर विशेष ध्यान देते हुए देश भर में ग्राम पंचायत स्तर पर निवेश प्रमुखों के निर्णय के लिए दिया गया है।

आरजी एसएसआई के अंतर्गत मानकीकृत पासपोर्ट पासपोर्ट को अपनाना

सीईसी ने राज्य/केंद्र में मास्टर सुपरमार्केट, सुपरमार्केट और विशेष एजेंसियों के लिए काम करने वाले लोगों के लिए नर्सरी के मानकीकरण को मंजूरी दे दी। यह निर्णय जस्टिससंगेट सोसाइटी प्रमाणित करती है और उच्च गुणवत्ता वाले इंटरनेट के वीडियो को बढ़ावा देती है, जो जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण कार्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। यह निर्णय अनियिन्जल राज होटल (पी रेस्तरां) में प्रशिक्षण स्थिरता और क्षमता निर्माण के लिए सुदूर तक एक नया इंस्टालेशन स्थापित किया गया है। यह निर्णय उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य से लेकर छोटे राज्य तक, पूरे देश में प्रशिक्षण कार्य में एक रूप और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और साथ ही अपने प्रशिक्षण पहलों को बिहार, गुजरात तक निर्धारित करते रहें। , पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

राज्य/केंद्र, संयुक्त प्रदेश उच्च शिक्षा के लिए आमिर घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंचायत अधिकारियों का मीन्स

आरजीएसए के राज्य घटक के अंतर्गत राज्यों/केंद्रीय उपयोग में उपयोग के लिए जारी पीआरआई और जैनी राज विभाग के अधिकारियों को एक वर्ष तक की अवधि वाले “दीर्घकालिक घरेलू प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण” को मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिकारी उत्कृष्ट से उन्नत, क्षेत्र-विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करें, जो स्तर पर बेहतर सेवा सुविधाओं के लिए अपने कौशल को आगे बढ़ाएं। यह विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को मजबूत करना और पंजीकरण में सुधार करना है। यह ग्रामीण विकास और स्थानीय स्वशासन में अधिकारियों की समग्र योग्यता को बढ़ावा देने की भूमिका निभाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर योजना में सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप कुछ वर्षों की अवधि में मठ निर्माण में सहायक व्यापक रूप से श्रम कौशल में दक्षिण कोरिया की संख्या में वृद्धि होगी।

यह निर्णय सभी सहभागी राज्यों में पीआरआई कार्यकर्ताओं के गहन कौशल में वृद्धि की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करता है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानिक नियोजन, संसाधन जुटाना और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को शामिल करके  केरल के तटीय क्षेत्रों से लेकर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों तक विविध भौगोलिक संदर्भों में ग्रामीण विकास के लिए अधिकारियों आवश्यक व्यापक ज्ञान बढ़ाना है। इस निर्णय से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभ होगा क्योंकि अब उत्तर पूर्व (एनई) और पहाड़ी राज्य उच्च शिक्षा के लिए 10-10 उम्मीदवारों को प्रायोजित कर सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश और गोवा अपने यहां से 5 आवेदकों को प्रायोजित कर सकते हैं जबकि अन्य राज्य 20 उम्मीदवारों को प्रायोजित कर सकते हैं।

पंचायती बुनियादी ढांचे को बढ़ावा

बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए, सीईसी ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के साथ 3,301 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण को मंजूरी दी और ग्राम पंचायतों के लिए 22,164 कंप्यूटर स्वीकृत किए है। यह निर्णय इन राज्यों में पंचायती राज प्रणाली को बढ़ावा देता है क्योंकि यह सीधे  तौर पर बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रशासनिक कामकाज और डिजिटल शासन को सक्षम किया जा सकता है। समर्पित भवनों और कंप्यूटर उपकरणों के प्रावधान से रिकॉर्ड को कुशल तरीके से संभाल कर रखने और ई-गवर्नेंस की सुविधा मिलेगी, जिससे स्थानीय प्रशासन के संचालन और सेवा सुविधाओं में काफी वृद्धि होगी।

पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्मार्ट कक्षाओं में प्रशिक्षित किया जाएगा

देश भर में राज्य और जिला स्तर पर पंचायत संसाधन केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए, 25 राज्यों में राज्य पंचायत संसाधन केंद्रों (एसपीआरसी) के साथ-साथ 395 जिलों में जिला पंचायत संसाधन केंद्रों (डीपीआरसी) में स्थित कंप्यूटर प्रयोगशालाओं को नवीनतम तकनीक के अधिक संख्या में कंप्यूटरों के साथ आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इन एसपीआरसी और डीपीआरसी में तकनीकी शैक्षिक सहायक उपकरण स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्य और जिला पंचायत संसाधन केंद्रों (एसपीआरसी/डीपीआरसी) को अपग्रेड करने का यह निर्णय, प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाएगा और एक अनुकूल शिक्षण वातावरण तैयार करेगा। प्रोजेक्टर, एलसीडी, इंटरैक्टिव पैनल और पीए सिस्टम सहित डिजिटल उपकरणों को एकीकृत करके, प्रशिक्षण केंद्र उच्च गुणवत्ता वाले क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे।

पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों के सशक्त गांवों के पंचायती बुनियादी ढांचे में निवेश

पिछले कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। पिछले वर्षों में मंत्रालय ने इन क्षेत्रों में निवासियों की सुविधा के लिए पंचायत भवनों के निर्माण के साथ-साथ सामान्य सेवा केंद्र की स्थापना का भी समर्थन किया है। जम्मू-कश्मीर में मंत्रालय ने 2024-25 के दौरान 970 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण और 1606 सामान्य सेवा केंद्रों की सह-स्थापना का समर्थन किया है।

इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश  में  400  पंचायत भवन-सह-सामान्य सेवा भवन  के निर्माण पर निर्णय लिया गया। यह पिछले दिनों सचिवालय राज मंत्रालय द्वारा 939 पंचायत पंचायत ग्रामों के लिए सीएससी के साथ दी गई सहायता का ही एक हिस्सा है। इसी प्रकार, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, सहित अन्य राज्यों के लिए थोक व्यापारियों का समर्थन किया गया है। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश के 1633 पंचायत ग्राम भवन और 514 सी.एस.सी. को मंजूरी दे दी गई है।

इसका सबसे पहला उद्देश्य मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विलासिता स्कूलों को सुविधाएं और जमीनी स्तर पर आवश्यक व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रस्ताव देना है।

****